Shetkari Karj Mafi: राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीचा मोठा निर्णय होईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, या बैठकीत कर्जमाफीचा अहवाल सादर न झाल्याने आणि योजनेला मंजुरी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा चिंतेचे आणि निराशेचे वातावरण पसरले आहे.
कर्जमाफीचे सध्याचे प्रस्तावित निकष
शासनाने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती खालीलप्रमाणे प्रस्तावित आहे:
- थकबाकीदार शेतकरी: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.
- नियमित कर्जदार: ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे.
मात्र, या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे, ज्यामुळे निर्णयाला विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
विविध शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी या योजनेतील त्रुटींकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवरून निकष बदलण्याची मागणी होत आहे:
- २०२५ मधील कर्जदारांचा समावेश: ज्या शेतकऱ्यांनी २०२५ मध्ये कर्ज घेतले आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना सध्याच्या निकषांनुसार लाभ मिळणे कठीण आहे. हे शेतकरी ना पूर्णपणे थकबाकीदार गटात बसतात, ना नियमित गटात. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांचा समावेश योजनेत करण्याची मागणी होत आहे.
- प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ: नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे ५० हजार रुपयांचे अनुदान अपुरे असून ते किमान १ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांकडून केली जात आहे.
खरीप हंगामापूर्वी निर्णयाची आवश्यकता
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत होणारी दिरंगाई शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरू शकते. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जर या योजनेचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाला असता, तर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळणे सोपे झाले असते. आता या प्रक्रियेला विलंब लागल्यास शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि शेती मशागतीसाठी खाजगी सावकारांकडे जावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पुढील दिशा आणि अपेक्षा
मिळालेल्या माहितीनुसार, शासन आता विविध संघटनांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार करून प्रस्तावात काही महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. सुधारित अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करून, त्यातील तरतुदी स्पष्ट कराव्यात आणि खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ द्यावा, हीच आता राज्यातील बळीराजाची प्रमुख मागणी आहे.
