New PAN Card Rules 2026: भारतीय प्राप्तिकर विभागाने आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करचोरीला अटकाव करण्यासाठी पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून हे नवीन नियम लागू झाले असून, यामुळे आता मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर सरकारची कडक नजर राहणार आहे. या बदलांतर्गत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘फॉर्म ६०’ रद्द करून त्या जागी ‘फॉर्म ९७’ अनिवार्य करण्यात आला आहे.
फॉर्म 97 चे महत्त्व आणि फॉर्म 60 ची समाप्ती
यापूर्वी ज्या व्यक्तींकडे पॅन कार्ड उपलब्ध नसायचे, त्यांना मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी फॉर्म ६० भरण्याची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र, आता हा फॉर्म पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता फॉर्म ९७ चा वापर करावा लागणार आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, फॉर्म ९७ मधील पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक असून, यामुळे व्यवहारांची सत्यता तपासणे सोपे होणार आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कोणत्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य असेल
नवीन नियमांनुसार खालील कामांसाठी पॅन कार्ड असणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे:
- बँक आणि डिमॅट खाते: कोणतेही नवीन बँक खाते किंवा शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी लागणारे डिमॅट खाते उघडताना पॅन कार्ड देणे अनिवार्य आहे.
- मोठ्या रकमेची रोख खरेदी: जर तुम्ही २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने, दागिने किंवा अन्य कोणतीही वस्तू रोखीने खरेदी करत असाल, तर पॅन कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे.
- स्थावर मालमत्ता: ४५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या घराच्या किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक आहे. २० लाख ते ४५ लाख दरम्यानच्या व्यवहारांसाठी फॉर्म ९७ चा वापर करता येईल.
- हॉटेल आणि इतर खर्च: हॉटेलची बिले किंवा कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख पेमेंट करायचे असल्यास पॅन कार्ड आवश्यक असेल.
- विमा आणि मुदत ठेवी: ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या विमा पॉलिसी आणि मुदत ठेवींसाठी (FD) पॅन कार्ड अनिवार्य आहे.
आर्थिक पारदर्शकता आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण
या नवीन बदलांमागील मुख्य उद्देश देशातील काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना लगाम घालणे हा आहे. जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार पॅन कार्डशी जोडला जातो, तेव्हा त्याचे डिजिटल ट्रॅकिंग करणे प्राप्तिकर विभागाला सोपे जाते. यामुळे अनधिकृत आर्थिक हालचालींवर नियंत्रण मिळवता येईल आणि देशाची करप्रणाली अधिक मजबूत होईल. याशिवाय, परदेशात पाठवण्यात येणारी रक्कम आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील मोठ्या व्यवहारांवरही आता विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.
काही विशिष्ट परिस्थितीत मिळणारी सवलत
जरी नियम कडक करण्यात आले असले, तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत सवलत देण्यात आली आहे:
- जर एखाद्याने पॅन कार्डसाठी अर्ज केला असेल आणि अद्याप कार्ड मिळाले नसेल, तर ते अर्जाची पोचपावती (Acknowledgment Receipt) वापरू शकतात.
- अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) काही विशिष्ट व्यवहारांमध्ये पासपोर्ट किंवा इतर ओळखपत्रांच्या आधारे सवलत मिळू शकते.
- काही कमी जोखमीच्या सरकारी कामांमध्ये ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जाऊ शकते.
नागरिकांनी आपले आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी वेळेत पॅन कार्ड काढून घेणे आणि नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
