Cabinet decisions Namo Shetkari Yojana Pendency Update: शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्याची मंत्रिमंडळ बैठक आणि किसान सभेसोबत मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक अशा दोन मोठ्या घडामोडी पार पडल्या. या बैठकीत नियमित कर्जदार शेतकरी, ‘नमो शेतकरी योजना’, पिकांची नुकसान भरपाई आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
या दोन्ही बैठकांमधील महत्त्वाचे निर्णय आणि आश्वासनांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- ५,००० रुपये नुकसान भरपाई: पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून प्रति हेक्टरी ₹५,००० ची नुकसान भरपाई देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, यासंबंधीचा जीआर (GR) देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.
- इतर योजनांचा विचार: केंद्र शासनाची NDRF ची मदत आणि राज्य शासनाच्या विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिक मदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे.
किसान सभा आंदोलन आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने लॉग मार्च आयोजित करण्यात आला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संध्याकाळी ६ वाजता विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि महसूल मंत्री यांसह इतर प्रमुख मंत्री उपस्थित होते.
बैठकीत खालील मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली:
- नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान:
- बिकट परिस्थितीतही पीक कर्ज नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे.
- नियमित कर्जदारांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कर्जमाफीसाठी गठित करण्यात आलेली समिती या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
- ‘नमो शेतकरी योजने’चे प्रलंबित हप्ते:
- नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे थकीत हप्ते लवकरात लवकर वितरित केले जातील. निधीची उपलब्धता होताच हे हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
- पीक कर्जासाठी ‘सिबिल’ (CIBIL) अट शिथिल करणे:
- बँकांकडून पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट घातली जात आहे. ही अट रद्द करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेला (RBI) पत्र पाठवून सर्व बँकांना आवश्यक निर्देश दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना:
- ज्या महिलांची e-KYC पूर्ण झालेली आहे आणि हप्ते प्रलंबित आहेत, त्यांचे हप्ते तात्काळ सुरू केले जातील.
- ई-केवायसी न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांना व नवीन लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे.
- इतर मानधन व प्रशासकीय निर्णय:
- शालेय पोषण आहार कर्मचारी: कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १,००० रुपयांची वाढ केली जाईल.
- ग्राम रोजगार सेवक: मानधन थेट रोजगार सेवकांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद केली जाईल तसेच त्यांच्यासाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यावर विचार सुरू आहे.
- पेसा (PESA) महिला मोबिलायझर: मानधन थेट खात्यात जमा करण्याबाबत पडताळणी सुरू आहे.
- कृषी पंप तक्रारी: वर्धा जिल्ह्यातील कृषी पंप वीज जोडणी प्रकरणे आणि सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांच्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल.
आंदोलनाची पुढील दिशा
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनांनंतर सध्या हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
- पुढील बैठक: ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
- या बैठकीत शासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आणि पुढील कारवाईचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली जाईल.
निष्कर्ष: शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर आवाज उठवल्याबद्दल किसान सभेचे आणि मागण्यांवर सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल शासनाचे शेतकरी बांधवांकडून आभार मानले जात आहेत. आता या निर्णयांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, हीच सर्व शेतकऱ्यांची मुख्य अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा: बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार मोफत शैक्षणिक किट; 22 वस्तूंची संपूर्ण यादी पाहा
