Ration Card New Rules Maharashtra: राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ गरजू नागरिकांनाच धान्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत कडक पावले उचलली आहेत. या मोहिमेमुळे आता अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांचे नाव रेशन यादीतून वगळले जाणार आहे. डिजिटल डेटा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही पडताळणी प्रक्रिया राबवली जात आहे.
ॲग्रीस्टॅकडेटा आणि शेतजमिनीची माहिती
सरकार आता ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेच्या माध्यमातून संकलित केलेल्या माहितीचा वापर करत आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबांची ओळख पटवली जात आहे. नियमापेक्षा जास्त जमीन किंवा उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य वितरण तत्काळ प्रभावाने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अपात्रतेसाठी निश्चित केलेले 10 प्रमुख निकष
प्रशासनाने लाभार्थ्यांची छाननी करण्यासाठी दहा महत्त्वाचे निकष ठरवले आहेत. या निकषांमध्ये बसणाऱ्या संशयास्पद लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे:
• दुबार शिधापत्रिका: एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव असलेले लाभार्थी.
• उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबातील सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असणे.
• उच्च उत्पन्न गट: प्राप्तिकर भरणारे किंवा उच्च आर्थिक स्तरात येणारे नागरिक.
• व्यावसायिक पदे: कुटुंबातील कोणताही सदस्य कंपनीचा संचालक असल्यास.
• जमीन धारणा: अडीच एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त बागायती जमीन असणे.
• वयाचा निकष: ज्या लाभार्थ्यांची नोंद 100 वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशांची पडताळणी.
• धान्य न उचलणे: गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने रेशन न घेणारे लाभार्थी.
• अल्पवयीन लाभार्थी: शिधापत्रिकेवर 18 वर्षांखालील केवळ एकच सदस्य असणे.
• आधार कार्ड: संशयास्पद किंवा लिंक नसलेले आधार क्रमांक.
• वाहनांची मालकी: चारचाकी किंवा मोठी व्यावसायिक वाहने असणारे कुटुंब.
वरिष्ठ नागरिकांच्या नोंदींची विशेष पडताळणी
ज्या लाभार्थ्यांचे वय कागदपत्रांनुसार 100 वर्षांहून अधिक आहे, अशा व्यक्तींची प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष भेट देऊन किंवा स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाणार आहे. तपासादरम्यान संबंधित लाभार्थी हयात असल्याचे आढळल्यास त्यांचा धान्य पुरवठा सुरू राहील. मात्र, लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला असूनही त्यांच्या नावावर धान्य उचलले जात असेल, तर त्यांचे नाव तातडीने कमी केले जाईल.
पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम
एकट्या पुणे जिल्ह्यात सुमारे 4 लाख 76 हजार 207 शिधापत्रिकांची सखोल छाननी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले 3 लाख 75 हजारांहून अधिक लाभार्थी आणि उच्च उत्पन्न गटातील 59 हजार लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेमुळे यंत्रणेतील त्रुटी दूर होऊन रेशनचा साठा वाचण्यास मदत होईल, जो खऱ्या अर्थाने गरीब आणि गरजू कुटुंबांना वाटप करता येईल.
प्रशासनाचा उद्देश आणि कारवाई
गरज नसतानाही शासनाच्या सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. ‘मिशन सुधार’ मुळे रेशनिंग व्यवस्थेतील गैरप्रकार थांबतील आणि सरकारी अनुदानाचा योग्य विनियोग होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ज्या लाभार्थ्यांना वाटते की ते अपात्र आहेत, त्यांनी स्वतःहून आपली नावे रेशन यादीतून कमी करणे हिताचे ठरेल.
हे देखील वाचा: जमिनीची 11 महत्त्वाची कागदपत्रे आता मिळवा मोबाईलवर; शासन निर्णय लागू