Maharashtra government Aadhaar decision: महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड हा पुरावा म्हणून मान्य राहणार नाही. राज्यात खोट्या आणि बोगस जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या वाढत्या प्रमाणावर अंकुश ठेवण्यासाठी ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
आधार कार्ड आता पुरावा नाही; निर्णय का घेतला?
गेल्या काही वर्षांत आधार कार्डाचा वापर करून विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे मिळवण्याचे प्रकार वाढल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. अनेक ठिकाणी फर्जी किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे प्रमाणपत्रे काढण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड देऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांवर सरकारची मोठी कारवाई
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत:
• आधार कार्डच्या आधारे काढलेली संशयास्पद जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश
• अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस तक्रार नोंदवण्याचे निर्देश
• जिल्हाधिकारी स्तरावर पडताळणी करून खोट्या नोंदी नष्ट करणे
• आरोग्य विभागाच्या SOP चे पालन न झाल्यास सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश
सरकारने कोणत्या सूचना जारी केल्या? Government Guidelines
1. 11 ऑगस्ट 2023 च्या कायदा दुरुस्तीनंतर नायब तहसीलदारांनी दिलेले सर्व आदेश तात्काळ परत घेणे. जिल्हाधिकारी स्तरावर त्यांची पडताळणी करणे
2. प्रलंबित अर्जावर कार्यवाही करा. आरोग्य विभागाच्या SOP चे पालन न झाल्यास सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करावीत.
3. आधार आणि जन्मदाखल्यावरील तारखेत तफावत आढळल्यास पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा
4. तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही महानगरपालिकेने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रात कोणतीही तफावत नाही ना त्याची माहिती घ्या.
5. तहसीलदारांना आदेश नसतानाही प्रमाणपत्रे जारी केली असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी
6. आधार कार्डच्या आधारे (शाळेचा दाखला किंवा इतर कोणताही जन्म पुरावा नसताना) दिलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करावी
7. आधार कार्डला यापुढे पुरावा म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही
या निर्णयाचा नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
जन्म प्रमाणपत्र काढताना शाळेचा दाखला, रुग्णालयाचा दाखला, हॉस्पिटल रेकॉर्ड, धर्मादाय संस्थांचे दाखले, नगरपालिका नोंदी यासारखे पुरावे आवश्यक असतील.
• फक्त आधार दाखवून जन्मदिनांक सिद्ध करता येणार नाही.
• दस्तऐवज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
• फर्जी प्रमाणपत्रांचे रॅकेट प्रभावीपणे मोडीत काढले जाईल.
Maharashtra government Aadhaar decision
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय जनहिताचा असून, खोट्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांवर आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आगामी काळात जन्म-मृत्यू नोंदी अधिक सुरक्षित, अचूक आणि कायदेशीर राहण्यासाठी हा टप्पा निर्णायक ठरेल.
➡️ आधार कार्डवरील नाव, पत्ता बदलायचाय? आता ही कागदपत्रे लागणार; पहा नवीन नियम