Ujjwala Yojana subsidized cylinder quota reduced: जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि वाढत्या आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या (PM Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानित (Subsidized) एलपीजी सिलिंडरच्या कोट्यात सरकारने मोठी कपात केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, आता लाभार्थ्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या अनुदानित सिलिंडरची संख्या ९ वरून थेट ४ वर आणली गेली आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने प्रसिद्ध केले आहे.
सिलिंडर कपातीचे मुख्य कारण काय?
सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष कमालीचा वाढला आहे. हे युद्ध सुरू होऊन तब्बल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असून, तात्पुरत्या युद्धविरामानंतरही हा संघर्ष पुन्हा भडकला आहे. या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’मधून होणाऱ्या जागतिक व्यापारात आणि इंधनाच्या पुरवठा साखळीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. एलपीजी सिलिंडरवरील वाढता सबसिडीचा खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधनाचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही केले होते.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?
नवीन नियमांनुसार, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता वर्षभरात केवळ ४ सिलिंडरच अनुदानित दरात मिळतील.
- नवा कोटा: वर्षाला केवळ ४ सिलिंडर अनुदानित राहतील.
- सध्याची किंमत: उज्ज्वला लाभार्थ्यांना हे सिलिंडर ६४२ रुपयांना मिळते.
- अतिरिक्त सिलिंडर: जर एखाद्या कुटुंबाला वर्षाला ४ पेक्षा जास्त सिलिंडर हवे असतील, तर त्यांना बाजारातील चालू दराने (विनाअनुदानित) अधिकची रक्कम मोजून ते खरेदी करावे लागतील.
कोट्यातील घसरणीचा इतिहास
मे २०१६ मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू झाली, तेव्हा लाभार्थ्यांना वर्षाला १२ अनुदानित सिलिंडर (१४.२ किलो) मिळायचे. गेल्या वर्षी हा कोटा कमी करून ९ करण्यात आला होता, आणि आता तो आणखी घटवून थेट ४ वर आणण्यात आला आहे.
सबसिडीचा इतिहास: केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये प्रत्येक १४.२ किलोच्या सिलिंडरवर २०० रुपयांचे अनुदान सुरू केले होते, जे थेट बँक खात्यात जमा व्हायचे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हे अनुदान वाढवून ३०० रुपये प्रति सिलिंडर करण्यात आले
प्रमुख शहरांमधील घरगुती सिलिंडरचे सुधारित दर (१४.२ किलो)
| शहर | सुधारित किंमत (रुपये) |
|---|---|
| मुंबई | ९४१ रुपये |
| दिल्ली | ९४२ रुपये |
| बंगळुरू | ९४४ रुपये ५० पैसे |
| जयपूर | ९४५ रुपये |
| चेन्नई | ९५७ रुपये ५० पैसे |
| कोलकाता | ९६८ रुपये |
| लखनऊ | ९८० रुपये |
| हैदराबाद | ९९६ रुपये |
| पाटणा | १,०३१ रुपये ५० पैसे |
व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही प्रचंड भडका
केवळ घरगुतीच नव्हे, तर व्यावसायिक (Commercial LPG) सिलिंडरच्या किमतींनीही रेकॉर्ड तोडला आहे. १ जून रोजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ४२ रुपयांची वाढ करण्यात आली.
गेल्या पाच ते सहा महिन्यांचा विचार केल्यास १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. १ जानेवारीपूर्वी १९ किलोच्या सिलिंडरचा दर १५८० रुपये होता, जो १ जून रोजी तब्बल ३,११३ रुपये ५० पैसे इतका झाला आहे.
गेल्या ६ महिन्यांतील महिनानिहाय दरवाढ (१९ किलो सिलिंडर)
- जानेवारी: १११ रुपये वाढ
- फेब्रुवारी: ४९ रुपये वाढ
- मार्च: २८ रुपये आणि पुन्हा ७ मार्चला ११४ रुपये वाढ
- एप्रिल: १९५ रुपये वाढ
- मे: ९९३ रुपये वाढ
- जून: ४३ रुपये वाढ
Ujjwala Yojana subsidized cylinder quota reduced
पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि व्यावसायिक गॅसच्या या सलग दरवाढीमुळे हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ आणि वाहतूक खर्च वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या सावटाखाली महागाईचा हा भडका उडाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे.
हे देखील वाचा: ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नियमात होणार मोठा बदल, जाणून घ्या सरकारचा नवा प्लॅन