Trilingual Formula In Maharashtra: त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत सर्व शासकीय व केंद्र शासनाच्या कार्यालयांत हिंदी, इंग्रजीसोबत मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक केला आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेला अधिक अधिकार व सन्मान मिळणार असून, शासनाने यासंबंधी स्पष्ट आदेश आणि परिपत्रक जारी केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी
राज्य शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्रिभाषा सूत्रानुसार सर्व कार्यालयांत या धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. प्रत्येक कार्यालयाने दर्शनी ठिकाणी त्रिभाषिक सूचना फलक लावणे आणि स्वयंघोषणापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा स्तरावरील पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत केंद्र शासनाच्या संबंधित कार्यालय प्रमुखांना आमंत्रित करून मराठीच्या वापराबाबत जागरुकता निर्माण करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठीच्या वापराबाबत तक्रारी आणि सरकारचा निर्णय
राज्यातील विविध सेवा पुरवणाऱ्या कार्यालयांमध्ये, विशेषतः राष्ट्रीय बँका, पोस्ट, टेलिकॉम, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल, विमान सेवा, गॅस व पेट्रोलियम क्षेत्रातील कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर त्रिभाषा सूत्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी सर्व ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बऱ्याच बँकांमध्ये, विशेषतः मुंबई आणि ठाणे परिसरात मराठीचा वापर होत नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत होत्या. मनसेसह इतर मराठी प्रेमी संघटनांनी या विरोधात आवाज उठवला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्रसारख्या बँकांमध्ये मराठीत संवाद होत नसल्याने ग्राहक नाराज होते.
सर्व सरकारी व केंद्र कार्यालयांत मराठीचा वापर बंधनकारक
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची जी कार्यालयं महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत, त्यांनाही त्रिभाषा सूत्राचे पालन करावे लागेल. यामध्ये रेल्वे स्टेशन, मेट्रो स्थानके, विमानतळ, पेट्रोल पंप, बँका, विमा कंपन्या यांचा समावेश होतो. या ठिकाणी मराठीसह हिंदी व इंग्रजीचा वापर करण्यात यावा, हे आता कायदेशीर बंधन असेल.
राज्य शासनाने स्पष्ट केलं आहे की हे त्रिभाषिक धोरण केवळ भाषिक समानतेसाठी नाही, तर नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सेवा मिळाव्यात यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांनाही अधिक चांगली सेवा मिळेल.
स्वयंघोषणापत्र व सूचना फलक अनिवार्य
प्रत्येक शासकीय व केंद्र शासन कार्यालयाने स्वतःहून आपल्या दर्शनी भागात त्रिभाषिक सूचना फलक लावावा आणि मराठीचा वापर कसा होतो आहे याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे. ही प्रक्रिया नियमित करण्यासाठी एक ठोस प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.
त्रिभाषा सूत्राच्या या धोरणामुळे मराठी भाषेला महाराष्ट्रात न्याय मिळणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सेवा मिळाल्यास शासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल. हा निर्णय फक्त एक भाषिक आदेश नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि प्रशासनाच्या सुलभतेचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.