Ration Subsidy 2026: राज्यातील रेशन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता रेशन ऐवजी दिले जाणाऱ्या थेट रोख अनुदानाचे (DBT) वितरण करण्यासाठी अखेर निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) १७ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील लाखो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपली आहे.
दरमहा किती अनुदान मिळते?
या योजनेच्या अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना रेशनच्या धान्याऐवजी प्रति लाभार्थी, प्रतिमहा १७० रुपये एवढे अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते. राज्य शासनाने या अनुदानाचे थकीत पैसे वाटप करण्यासाठी ६६ कोटी रुपयांचा निधी भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) पूल बँक अकाउंटमध्ये वर्ग केला आहे. येथून ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘डीबीटी’ (DBT) द्वारे जमा केली जाईल.
योजनेसाठी पात्र असलेले १४ जिल्हे कोणते?
राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभाग, अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा अशा एकूण १४ दुष्काळी/आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाते. पात्र जिल्ह्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, धाराशीव.
- अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ.
- नागपूर विभाग: वर्धा.
लाभार्थी संख्येचा संक्षिप्त तपशील
| एकूण पात्र जिल्हे | एकूण पात्र रेशन कार्ड धारक | एकूण पात्र लाभार्थी (सदस्य) | मंजूर झालेला एकूण निधी |
|---|---|---|---|
| १४ जिल्हे | ६,९७,४४४ | २३,०४,७३० | ६६ कोटी रुपये |
महत्त्वाची नोंद: या योजनेमध्ये यवतमाळ, धाराशीव आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील शेतकरी लाभार्थ्यांचा समावेश सर्वात मोठ्या प्रमाणावर आहे.
अनुदान कोणाच्या खात्यात जमा होते?
शासनाच्या नियमांनुसार, हे रेशनचे अनुदान तुमच्या रेशन कार्डवरील ‘एचओएफ’ (HOF – Head of the Family) म्हणजेच कुटुंबाच्या प्रमुखाच्या (मुख्यतः महिलेच्या) आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात ऑटोमॅटिक क्रेडिट केले जाते.
काही शेतकऱ्यांचे पैसे का अडकतात?
अनेक शेतकरी बांधव तक्रार करतात की त्यांचे पैसे जमा झाले नाहीत. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:
१. रेशन कार्ड आणि बँक खात्याची e-KYC पूर्ण नसणे.
२. बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नसणे.
३. काही तांत्रिक कारणांमुळे रेशन कार्ड तात्पुरते अपात्र ठरणे.
जर तुमची ई-केवायसी पूर्ण असेल, तर शासनाने मंजूर केलेला हा निधी लवकरच तुमच्या खात्यात जमा दिसेल.
हे देखील वाचा: रासायनिक खतांचे नवीन सरकारी दर जाहीर! पहा संपूर्ण रेट लिस्ट