New Ration Distribution Rules 2026: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत रेशन कार्डधारकांना मिळणाऱ्या धान्य वितरणाच्या नियमात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (PHH) या दोन्ही प्रवर्गातील शिधापत्रिकाधारकांना मिळणाऱ्या गहू आणि तांदळाच्या प्रमाणात बदल होणार आहे. पुरवठा विभागाने यासंदर्भात अधिकृत सूचना जारी केल्या असून नवीन वर्षापासून हे नियम लागू होतील.
धान्य वितरणाचे नवीन स्वरूप आणि प्रमाण
पुरवठा विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमातील मूळ तरतुदींनुसार धान्य वाटप केले जाईल. या नवीन बदलामुळे गहू आणि तांदळाच्या वितरणात खालीलप्रमाणे बदल दिसून येईल:
• अंत्योदय शिधापत्रिका (AAY): या कार्डधारकांना दरमहा प्रति शिधापत्रिका एकूण 35 किलो धान्य दिले जाते. आता नवीन नियमानुसार त्यांना 20 किलो तांदूळ आणि 15 किलो गहू दिला जाणार आहे.
• प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (PHH): या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति सदस्य धान्य दिले जाते. आता प्रत्येक सदस्याला दरमहा 3 किलो तांदूळ आणि 2 किलो गहू या प्रमाणात धान्य मिळणार आहे.
जुन्या नियमात करण्यात आलेले बदल
यापूर्वी पुरवठा विभागाने धान्य वाटपाच्या प्रमाणात तात्पुरत्या स्वरूपात काही बदल केले होते. त्या काळात अंत्योदय लाभार्थ्यांना 25 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू दिला जात होता, तर प्राधान्य कुटुंबातील सदस्यांना प्रति व्यक्ती 4 किलो तांदूळ आणि 1 किलो गहू मिळत होता. या बदलामुळे तांदळाचे प्रमाण वाढले होते मात्र गव्हाचे प्रमाण कमी झाले होते. रेशन कार्डधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आता पुन्हा जुन्या किंवा मूळ प्रमाणानुसार वितरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
डिसेंबर 2025 पर्यंतची स्थिती
ज्या लाभार्थ्यांना या बदलाबाबत शंका आहे, त्यांच्यासाठी पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, डिसेंबर 2025 महिन्यासाठी धान्य वितरणाचे सध्याचे प्रमाणच लागू राहील. म्हणजेच या महिन्यात कोणताही बदल होणार नाही. डिसेंबरमध्ये अंत्योदय कार्डावर 25 किलो तांदूळ व 10 किलो गहू आणि प्राधान्य कुटुंब कार्डावर प्रति सदस्य 4 किलो तांदूळ व 1 किलो गहू यानुसारच वाटप केले जाईल.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
1 जानेवारी 2026 पासून होणारा हा बदल राज्यातील सर्व रास्त दर धान्य दुकानांमध्ये लागू केला जाईल. या बदलामुळे गहू आणि तांदळाचे संतुलन पुन्हा राखले जाणार आहे. शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि मिळणारे नवीन धान्य प्रमाण तपासून घ्यावे, जेणेकरून धान्य घेताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
शासनाचा हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अन्न सुरक्षा अधिनियमाच्या मूळ उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
