Maharashtra Urea Shortage: जागतिक स्तरावर इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या भूराजकीय तणावाचे चटके आता महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सोसावे लागत आहेत. कच्च्या तेलाच्या विस्कळीत पुरवठ्यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडले असतानाच, भारतातील शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या युरिया खताची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून यंदा गतवर्षाच्या तुलनेत अधिक खतसाठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर (ग्राउंड रीयलिटी) परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात, विशेषतः मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना युरिया मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक आमदारांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन या समस्येकडे लक्ष वेधले असून, तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
जागतिक युरिया उत्पादनात आखाती देशांचे वर्चस्व
शेती क्षेत्रात सर्वाधिक वापरले जाणारे नायट्रोजनयुक्त खत म्हणून युरिया ओळखले जाते. या युरियाच्या जागतिक बाजारपेठेवर आखाती देशांचे प्रचंड नियंत्रण आहे. आकडेवारीनुसार, २०२३ ते २०२५ या कालावधीत जागतिक पातळीवर झालेल्या एकूण युरिया निर्यातीत आखाती देशांचा वाटा तब्बल ३६ टक्के इतका मोठा होता. या क्षेत्रात इराण आणि कतार हे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत, तर सौदी अरेबियाचा क्रमांक त्यांच्यापाठोपाठ लागतो.
भारत, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारखे मोठे देश आपल्या शेतीसाठी प्रामुक्षाने याच आखाती देशांमधून युरिया आयात करतात. आंतरराष्ट्रीय संस्था ‘आयएफए’ (International Fertilizer Association) च्या अंदाजानुसार, इराण हा अधिकृत नोंदींपेक्षाही कितीतरी पटीने अधिक प्रमाणात युरियाची निर्यात करणारा आखाती प्रदेशातील सर्वात प्रमुख देश आहे. त्यामुळे इराणमधील कोणत्याही राजकीय अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारताच्या खत आयातीवर होतो.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पुरवठ्यातील अडथळे
सध्याच्या खत टंचाईमागील मुख्य तांत्रिक कारण म्हणजे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz). इराणने या महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गावर जहाजवाहतुकीसाठी कडक निर्बंध लादले आहेत. जगातील बहुतांश खनिज तेल आणि खतांची वाहतूक याच सागरी मार्गाने होते. या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात जहाजांचे भाडे आणि विमा खर्च वाढला असून, पर्यायाने खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. जर हा सागरी मार्ग दीर्घकाळ विस्कळीत राहिला, तर खतांचा पुरवठा पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती असून, यामुळे पिकांचे उत्पादन घटून अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
कृषी अर्थव्यवस्थेवरील दुहेरी परिणाम
- लागत खर्चात वाढ: इंधनाचे वाढलेले दर आणि खतांची टंचाई यामुळे शेतकऱ्यांचा एकूण शेती व्यवस्थापन खर्च (Input Cost) मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
- उत्पादनात घटीची शक्यता: बाजारपेठेत शेतीमालाचे भाव स्थिर किंवा कमी असताना खतांचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी गरजेपेक्षा कमी खतांचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे एकरी उत्पादनात घट होऊ शकते.
- अन्नसुरक्षेला धोका: युरियाच्या कमतरतेमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील मुख्य पिकांवर विपरीत परिणाम झाल्यास देशांतर्गत अन्नधान्य पुरवठ्यावर ताण पडू शकतो.
Maharashtra Urea Shortage: उपाययोजनांची गरज
महाराष्ट्रातील चालू कृषी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर युरियाचा हा तुटवडा वेळीच आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पर्यायी देशांमधून खत आयात करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे, तसेच राज्य सरकारने उपलब्ध खतसाठ्याचे काळ्या बाजारात रूपांतर होणार नाही याची दक्षता घेऊन त्याचे समन्यायी वाटप करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय युद्धांचे सावट स्थानिक पातळीवरील सामान्य शेतकऱ्याच्या उदरनिर्वाहावर कशा प्रकारे परिणाम करते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
हे देखील वाचा: शेतकरी बांधवांनो घाई करू नका! १५ जूनपर्यंत राज्यात दमदार पावसाची शक्यता कमी; कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला