Inter Cast Marriage Scheme – भारतामध्ये सामाजिक समतेचा विचार रूजवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरजातीय विवाह योजना आता केंद्र सरकारने अचानक बंद केली आहे. 2014-15 पासून सुरू असलेली ही योजना, जी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य देत होती, आता थांबवण्यात आली असून, यासंबंधी कोणतीही अधिकृत कारणमीमांसा दिली गेलेली नाही. या निर्णयामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी पसरली आहे.
योजना बंद – कोणती माहिती समोर आली?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशन ही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असून, तिच्यामार्फत ही योजना राबवली जात होती. या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 2 लाख 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जात होते. परंतु आता, राज्य सामाजिक न्याय विभागाने अर्जदारांना थेट पत्र पाठवून योजना बंद झाल्याचे कळवले आहे.
विशेष बाब म्हणजे, या योजनेची माहिती फाऊंडेशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अद्यापही ‘सुरू’ असल्याचे दाखवले जाते, त्यामुळे अनेक अर्जदार गोंधळात आहेत. सामाजिक न्याय आयुक्तालयानेही सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना योजना बंद झाल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि लाभार्थ्यांसाठी अट
या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक समरसतेला चालना देणे. लाभ घेण्यासाठी आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांपैकी एकजण अनुसूचित जातीचा असणे आवश्यक होते. विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणे बंधनकारक होते.
भारतातील आंतरजातीय विवाहांचे वास्तव
देशभरात आंतरजातीय विवाहांची संख्या आजही कमी आहे. अहवालानुसार केवळ 5 टक्के विवाह आंतरजातीय स्वरूपाचे असतात. सामाजिक मानसिकता, कुटुंबीयांचा विरोध आणि अनेक अडचणी यामुळे हे प्रमाण वाढलेले नाही. अशा स्थितीत या योजनेचे बंद होणे, ही सामाजिक समतेच्या दिशेने मोठी पायरी मागे टाकल्यासारखे मानले जात आहे.