Government Land Purchase Subsidy Scheme: महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यातील भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना’ राविली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काची शेतजमीन उपलब्ध करून देणे हा आहे. या माध्यमातून भूमिहीन मजुरांना शेतकरी बनवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारे आर्थिक सहाय्य
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेती करण्यासाठी दोन प्रकारच्या जमिनी खरेदी करता येतात. यामध्ये जिरायत आणि बागायत अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचा समावेश आहे.
• जिरायत जमीन: लाभार्थ्यास 4 एकर जिरायत जमीन खरेदी करता येते. यासाठी शासनाने प्रति एकर 5 लाख रुपये असा दर निश्चित केला आहे.
• बागायत जमीन: लाभार्थ्यास 2 एकर बागायत जमीन खरेदी करण्याची मुभा आहे. यासाठी प्रति एकर 8 लाख रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
ही जमीन खरेदी करण्यासाठी लागणारी संपूर्ण रक्कम शासन अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे लाभार्थ्याला स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत नाहीत.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि निकष
’कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा’ लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.
• अर्जदार हा पूर्णपणे भूमिहीन असावा आणि त्याचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत असावे.
• लाभार्थ्याचे वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराकडे स्वतःच्या उत्पन्नाचे कोणतेही कायमस्वरूपी साधन नसावे.
या घटकांना दिले जाते विशेष प्राधान्य
या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी काही विशिष्ट घटकांना प्राधान्य दिले जाते:
• परित्यक्ता आणि विधवा महिला.
• अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Atrocity Act) पीडित असलेल्या व्यक्ती.
• अतिशय गरीब आणि उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसलेली कुटुंबे.
वाढत्या बाजारभावाचे आणि अंमलबजावणीचे आव्हान
सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी देखील येत आहेत. शासनाने जमिनीचे जे दर (5 लाख आणि 8 लाख रुपये) निश्चित केले आहेत, त्यापेक्षा सध्याचे बाजारभाव खूपच जास्त आहेत. यामुळे अनेक भागात दिलेल्या अनुदानात जमीन मिळणे कठीण झाले आहे. अनेक शेतकरी शासकीय दराने जमीन विकण्यास तयार नसल्याने, प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे.
शासनाने जमिनीच्या दरांचे पुनरावलोकन करून त्यात वाढ केल्यास या योजनेचा लाभ राज्यातील जास्तीत जास्त भूमिहीन कुटुंबांना मिळू शकेल, अशी मागणी सामाजिक स्तरातून होत आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने जिल्हा स्तरावर राबविली जाते.
• समाजकल्याण विभाग: इच्छुक उमेदवाराने आपल्या जिल्ह्यातील ‘समाजकल्याण विभाग’ किंवा ‘जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
• अर्ज मिळवणे: कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज घ्यावा किंवा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करावा.
• अर्ज भरणे: अर्जात विचारलेली सर्व वैयक्तिक माहिती, कुटुंबाचा तपशील आणि खरेदी करावयाच्या जमिनीची माहिती अचूक भरावी.
• कागदपत्रे जोडणे: सर्व आवश्यक कागदपत्रे साक्षांकित करून अर्जासोबत जोडावीत.
• जमीन मालकाचे संमतीपत्र: या योजनेत सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, जो शेतकरी आपली जमीन शासनाला विकण्यास तयार आहे, त्याचे लेखी संमतीपत्र अर्जासोबत असणे आवश्यक असते.
निवड प्रक्रिया आणि जमिनीची खरेदी
अर्ज सादर केल्यानंतर समाजकल्याण विभागामार्फत अर्जाची छाननी केली जाते. अर्जातील माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती पात्र लाभार्थ्यांची निवड करते. निवड झालेल्या लाभार्थ्याच्या नावे जमीन खरेदी करण्यासाठी शासन थेट जमीन मालकाच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करते.