Fertilizer price hike: राज्यातील शेतकरी आधीच अतिवृष्टी आणि शेतमालाच्या अनिश्चित बाजारभावामुळे संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत, आता रासायनिक खतांच्या अचानक झालेल्या दरवाढीने त्यांच्यासमोर नवे आव्हान उभे केले आहे. खतांच्या दरात झालेल्या या वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
Fertilizer price hike
• दरवाढ: विविध मिश्र खतांच्या दरांमध्ये प्रतिबॅगमागे ₹200 ते ₹300 इतकी मोठी वाढ झाली आहे.
• परिणाम: एकीकडे खतांचे दर वाढत असताना, दुसरीकडे कांदा, कापूस, सोयाबीन आणि भाजीपाला यांसारख्या प्रमुख शेतमालाचे भाव मात्र स्थिर किंवा कमी आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आगामी रब्बी हंगामाचा हिशेब जुळवणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
• भविष्यातील धोका: गहू आणि हरभरा या रब्बी पिकांना खतांची मोठी गरज असतानाच, येत्या काळात खतांच्या दरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
विक्रेत्यांच्या समस्या आणि ‘युरिया’ विक्रीतील अडचणी खतांचे नवे दर
खतांच्या दरवाढीचा आणि विक्रीतील अडचणींचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर कृषी विक्रेत्यांनाही बसत आहे.
• उत्पादनांचे लिंकिंग (Linking): कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना खतांसोबत ‘वॉटर सोल्यूबल खते’, ‘मायक्रोला’, ‘मायक्रोराइझा’ आदी पूरक उत्पादने घेण्याचे बंधन (Linking) घातले जाते.
• शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही: शेतकरी या ‘लिंकिंग प्रॉडक्ट्स’चा उठाव करत नसल्यामुळे, विक्रेत्यांना नाइलाजाने हा माल इतर खतांसोबत शेतकऱ्यांच्या माथी मारावा लागतो.
• युरिया दरवाढ: युरिया खताची किंमत प्रति पोते ₹266 निश्चित केलेली असतानाही, वाहतुकीसाठी भाडे मिळत नसल्याने अनेक दुकानदारांना ते ₹10 ते ₹20 जादा दराने विकावे लागत आहे. जादा दराने विक्री झाल्यास शेतकऱ्यांची ओरड ऐकावी लागते, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
उत्पादन खर्च वाढला, शेती परवडणार नाही!
खतांच्या भावात झालेली ही वाढ शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे, तर दुसरीकडे शेतमालाच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. उत्पादन खर्चातील सर्वांत महत्त्वाच्या घटकाच्या भावातच वाढ होत असल्याने, शेतीक्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहिलेले नाही, अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
कृषितज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
काँग्रेसचे नेते आणि कृषितज्ज्ञ सचिन होळकर यांनी या दरवाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, “रासायनिक खतांच्या दरात झालेली वाढ ही केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक चुकीच्या धोरणांचा पुरावा आहे. वास्तविक, 2014 पासून मोदी सरकार आल्यानंतर रासायनिक खतांचे दर अनेक पटींनी वाढले आहेत. त्यात आता नव्याने झालेली ही वाढ शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे.”
या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून, सरकारने त्वरित रासायनिक खतांचे दर कमी करावेत आणि शेतकऱ्यांना योग्य खत वापराचे प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
➡️ ई-केवायसी (e-KYC) न झालेल्या लाडक्या बहिणींची यादी जाहीर ! यादीत नाव पहा