पीकविमा वाटप की शेतकऱ्यांची थट्टा Crop Insurance Claim Status

Crop Insurance Claim Status: खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये पीक विमा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जी रक्कम जमा केली आहे, ती पाहून शेतकरी वर्ग पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे.

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची थट्टा

​अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर विमा कंपन्यांनी पीक विम्याचे वितरण सुरू केले खरे, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम धक्कादायक आहे. काही शेतकऱ्यांना १० रुपये, २० रुपये, ५० रुपये, तर काहींना १०० ते ९०० रुपयांपर्यंत रक्कम मिळाली आहे. काही मोजक्याच शेतकऱ्यांना १३,५०० रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळाली असली, तरी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.

  • नाशिक जिल्हा: येथे विमा कंपन्यांच्या अजब ‘कॅल्क्युलेशन’मुळे शेतकऱ्यांना ९७ रुपये ते १८० रुपयांपर्यंतचे हप्ते दिसत आहेत.
  • अकोला जिल्हा: अकोल्यात महसूल मंडळांच्या पीक कापणी प्रयोगांवर आक्षेप घेण्यात आले. परिणामी, मोजकीच मंडळे पात्र ठरवून तिथे १०० ते ५०० रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचा संताप: ‘हे तर जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे’

​एकीकडे शासन आणि विमा कंपन्या या मदतीचे मोठे श्रेय घेत असताना, दुसरीकडे शेतकरी मात्र स्वतःच्या हक्काच्या पैशासाठी वणवण फिरत आहे.

Mahavitran Smart Meter
लाईट गेल्यास महावितरणला फोन करायची कटकट संपणार! ‘हा’ नवीन स्मार्ट पर्याय सुरू Mahavitran Smart Meter
  1. कष्टाचा पैसा: शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाचा पैसा विमा हप्त्यापोटी भरला होता.
  2. प्रशासकीय दिरंगाई: विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत, आंदोलने करावी लागत आहेत आणि लोकप्रतिनिधींकडे साकडं घालावं लागत आहे.
  3. वेळेचे महत्त्व: नुकसान झाले तेव्हा मदत मिळाली नाही आणि आता जी तुटपुंजी मदत मिळत आहे, ती थट्टेसारखी वाटत आहे.

काय आहे तांत्रिक अडचण?

​नियमानुसार, जर पीक विम्याची रक्कम १,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ती रक्कम पूर्ण करण्यासाठी सरकारला पुन्हा निधी द्यावा लागतो. ही प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट आहे की, उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला पुन्हा दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

महत्त्वाची विचारणा: विमा कंपन्या स्वतःचा नफा कमावून मोकळ्या होतात, पण नुकसान सोसणारा शेतकरी मात्र आजही कोर्ट-कचेऱ्या आणि समित्यांच्या फेऱ्यात अडकलेला आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, शेतकऱ्यांना सन्मानजनक आणि वेळेत भरपाई मिळवून देणे गरजेचे आहे.

CM Fellowship Yojana 2026 registration
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2026: या तारखेपर्यंत करा नोंदणी, असा घ्या लाभ CM Fellowship Yojana 2026 registration

Leave a Comment