Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2026: जर तुम्ही जमिनीची मोजणी, हद्द निश्चिती किंवा गावठाण नोंदीच्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवून थकला असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने भूमी अभिलेख (Land Record) विभागाचा कायापालट करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील जमिनीशी संबंधित प्रलंबित कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी सरकारने ५० नवीन भूमी अभिलेख कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे. यासोबतच, विभागाचा कारभार सुधारण्यासाठी तब्बल १० हजार ६८३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधालाही मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला असून, याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे.
सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय का घेतला?
सध्याच्या काळात ज्या वेगाने शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण वाढत आहे, त्याच वेगाने जमिनीचे वाद, मोजणीच्या तक्रारी आणि हद्द निश्चितीची प्रकरणे देखील वाढत आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनेक शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात जमिनीची कामे महिनोन्महिने प्रलंबित राहत होती. यामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. हीच समस्या मुळापासून संपवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजाला ‘बुलेट ट्रेन’चा वेग देण्यासाठी सरकारने हा मेगा प्लॅन तयार केला आहे.
कुठे आणि कोणते बदल होणार? (नवीन कार्यालयांची यादी)
भूमी अभिलेख विभागाचा विस्तार आता थेट तालुका आणि जिल्हा पातळीपर्यंत वाढवला जाणार आहे. यामध्ये खालील नवीन कार्यालयांचा समावेश असेल:
१. नवीन उपसंचालक कार्यालय
- राज्यात नांदेड येथे उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचे एक नवीन कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
२. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालये (८ नवीन कार्यालये)
राज्यातील पुढील ८ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा अधीक्षक कार्यालये सुरू केली जातील:
- नागपूर
- अमरावती
- छत्रपती संभाजीनगर
- नांदेड
- अहिल्यानगर
- नाशिक
- पुणे
- रायगड
३. नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये (२३ नवीन कार्यालये)
शहरी भागातील जमिनींच्या नोंदी अचूक ठेवण्यासाठी आणि गुंतागुंत सोडवण्यासाठी २३ नवीन कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील शहरांचा समावेश आहे:
- पुणे, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, अलिबाग, मालेगाव, कराड, जालना, परभणी, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर.
४. विशेष चौकशी अधिकारी कार्यालये (१७ नवीन कार्यालये)
गावठाण आणि शहर मापनाशी संबंधित चौकशीची प्रकरणे जलदगतीने आणि कायदेशीररित्या निकाली काढण्यासाठी ‘विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी’ यांची १७ नवी कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत.
“नागरिकांना वेळेत पारदर्शक सेवा मिळणार” – महसूलमंत्री
या निर्णयाबाबत बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की:
”राज्यात जमिनीशी संबंधित कामे आणि मालमत्तेच्या नोंदींचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत मिळाव्यात, कार्यालयातील प्रलंबित कामांचा डोंगर कमी व्हावा आणि पारदर्शकता यावी, याच उद्देशाने ही नवीन कार्यालये आणि १०,६८३ पदांचे अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.”
Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2026
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. नवीन कार्यालये आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पदभरतीमुळे महसूल विभागाच्या कामाला गती येईल आणि शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची जमिनीच्या वादातून व चकरा मारण्यातून सुटका होईल.
हे देखील वाचा: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! सरकारने मंजूर केले 730 कोटी, खात्यात येणार 3,000 रुपये