Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana 2026: ग्रामीण भागातील महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या योजनेचे नाव आहे ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गटांना केवळ १ रुपया वार्षिक भाड्याने दिली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची पद्धत.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features)
- १ रुपया भाडे: शासकीय पडीक जमीन महिला बचत गटांना केवळ ₹१ वार्षिक भाड्याने दिली जाईल.
- बचत गटांना प्राधान्य: महिला बचत गट आणि महिला संस्थांना या योजनेत प्राधान्य मिळेल.
- विशेष संधी: आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांना यात विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
- उत्पादनावर हक्क: जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील, परंतु त्यावर येणाऱ्या उत्पादनावर संपूर्ण हक्क संबंधित महिला गटाचा असेल.
- ग्रामीण विकास: ग्रामसंघांनाही या योजनेचा थेट लाभ घेता येईल.
कोणत्या कामांसाठी जमीन मिळणार?
या योजनेअंतर्गत मिळालेली जमीन कोणत्याही प्रकारच्या इतर शेतीसाठी किंवा पक्क्या बांधकामासाठी वापरता येणार नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या विशिष्ट कामांसाठीच याचा वापर करावा लागेल:
१. चारा लागवड (पशुपालनासाठी चारा उपलब्ध करणे)
२. बांबू लागवड (पर्यावरण संवर्धन आणि व्यावसायिक वापर)
३. नर्सरी (रोपे तयार करणे)
४. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाची लागवड.
जमिनीचा कालावधी आणि क्षेत्रफळ (Lease Period & Land Area)
महिला गटांना कामाच्या स्वरूपानुसार ठराविक कालावधीसाठी जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाईल:
१. कालावधी:
- चारा लागवड: ३ वर्षे
- बांबू लागवड: १० वर्षे (महिला गटाचे काम समाधानकारक असल्यास या मुदतीत वाढ केली जाऊ शकते.)
२. मिळणारे जमीन क्षेत्रफळ:
महिला गटातील सदस्यांच्या संख्येनुसार जमीन दिली जाईल:
| महिला गट / संस्था | उपलब्ध होणारी जमीन |
|---|---|
| १० सदस्यांचा महिला बचत गट | १ हेक्टर |
| २० सदस्यांची महिला संस्था | २ हेक्टर |
| ग्रामसंघ | ५ हेक्टर |
योजनेचा मुख्य उद्देश आणि फायदे
- रोजगार निर्मिती: ग्रामीण महिलांना त्यांच्या गावातच कायमस्वरूपी रोजगार मिळेल.
- पडीक जमिनीचा वापर: पडीक सरकारी जमिनींचा योग्य व उत्पादक वापर होईल.
- अतिक्रमणावर आळा: सरकारी जमिनींवरील अवैध अतिक्रमणे रोखण्यास मदत होईल.
- पशुपालनाला चालना: स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्ध झाल्याने दुग्ध व्यवसायाला गती मिळेल.
योजनेसाठी पात्रता (Eligibility)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- महिला गट उमेद (MSRLM) अंतर्गत नोंदणीकृत असावा.
- बचत गटाची नोंदणी किमान २ वर्षे जुनी असावी.
- गटाचे बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय (Active) असावे.
- बचत गटाची वार्षिक उलाढाल किमान ₹५०,००० असावी.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करताना महिला गटांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
- महिला बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र
- उमेद (MSRLM) नोंदणीचा पुरावा
- बचत गटाच्या बँक खात्याचा तपशील आणि पासबुक प्रत
- सदस्यांची यादी आणि आधार कार्ड
- गटाचे पॅन कार्ड (असल्यास)
- वार्षिक उलाढाल प्रमाणपत्र
- ग्रामसंघ किंवा संस्थेचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- गटाचा ठराव पत्र
अर्ज कसा करावा? (Application Process)
- जमिनीची माहिती: शासन निर्णयानुसार संबंधित गावातील उपलब्ध शासकीय पडीक जमिनीची माहिती जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रसिद्ध केली जाईल.
- अर्ज सादर करणे: त्यानंतर पात्र महिला बचत गट, ग्रामसंघ किंवा महिला सहकारी संस्थांना अर्ज करता येईल.
- निवड प्रक्रिया: प्राप्त अर्जांची तालुकास्तरीय समितीमार्फत छाननी केली जाईल. पात्र गटांची निवड करून त्यांना तहसीलदार आणि कार्यकारी यंत्रणेमार्फत शासकीय जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाईल.
जमीन वापरासंबंधी महत्त्वाच्या अटी
- जमिनीवर कोणतेही पक्के बांधकाम करता येणार नाही.
- ही जमीन इतर कोणालाही पोटभाड्याने किंवा गहाण ठेवता येणार नाही.
- शासनाला गरज भासल्यास पूर्वसूचना देऊन जमीन परत घेतली जाऊ शकते.
- जमिनीची मालकी कायम शासनाचीच राहील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना काय आहे?
ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून, याद्वारे महिला बचत गटांना रोजगारासाठी शासकीय पडीक जमीन फक्त १ रुपया वार्षिक भाड्याने दिली जाते.
२. या योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?
नोंदणीकृत महिला बचत गट, ग्रामसंघ, महिला सहकारी संस्था आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांना प्राधान्य दिले जाईल.
३. बांबू लागवडीसाठी किती वर्षांसाठी जमीन मिळेल?
बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाईल.
टीप: अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या क्षेत्रातील संबंधित तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिकृत जाहिरात व अटींची खात्री करून घ्यावी.
हे देखील वाचा: पीक पाहणीतून शेतकऱ्यांची सुटका, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय