Driving Licence New Rules: देशभरातील कोट्यवधी वाहन चालक आणि मालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) आणि वाहनांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित नियमांमध्ये केंद्र सरकार लवकरच मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. आरटीओ (RTO) कार्यालयातील चकरा आणि कटकटी कमी करण्यासाठी सरकारकडून दोन मोठ्या प्रस्तावांवर सध्या विचार सुरू आहे.
या नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. नेमके काय आहेत हे दोन मोठे प्रस्ताव, ते सविस्तर जाणून घेऊया.
ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता ५० वर्षांपर्यंत वाढणार?
’टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या एका रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या वैधतेचा कालावधी थेट ५० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे.
- सध्याचा नियम काय आहे? सध्याच्या नियमांनुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्स हे साधारणपणे २० वर्षांसाठी वैध असते (किंवा वयाची ४० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत). त्यानंतर वाहन चालकांना त्याचे नूतनीकरण (Renewal) करावे लागते.
- बदलाची गरज का भासली? अनेकदा लायसन्सची वैधता संपल्याचे चालकांच्या लक्षात राहत नाही. वाहतूक पोलिसांनी पकडल्यानंतर दंड भरावा लागतो, किंवा त्यानंतर लायसन्स रिन्यू करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. हा त्रास पूर्णपणे बंद करण्यासाठी सरकार ५० वर्षांच्या वैधतेचा नियम आणू शकते.
गाडीचे ‘नाव ट्रान्सफर’ (Vehicle Ownership Transfer) होणार ऑनलाईन
दुसरा मोठा आणि महत्त्वाचा प्रस्ताव वाहनांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित आहे. जुनी गाडी खरेदी किंवा विक्री केल्यानंतर वाहनाचा मालकी हक्क बदलणे (Vehicle Ownership Transfer) आणि ‘परमिट रिन्यूअल’ ही कामे डिजिटल केली जाणार आहेत.
- घरबसल्या होणार काम: हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वाहन चालकांना नाव ट्रान्सफर करण्यासाठी आरटीओ ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही.
- काही मिनिटांत प्रक्रिया पूर्ण: नागरिक आपल्या कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अत्यंत सोप्या प्रक्रियेद्वारे काही मिनिटांतच गाडी आपल्या नावावर ट्रान्सफर करू शकतील.
राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होणार का?
काही राज्य सरकारांनी या नव्या प्रस्तावांमुळे आरटीओच्या महसुलात घट होईल अशी भीती व्यक्त केली होती. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही भीती फेटाळून लावली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या नियमांमुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. लायसन्स किंवा वाहनांशी संबंधित जे काही अधिकृत शुल्क (Fees) असते, ते ऑनलाईन यंत्रणेच्या माध्यमातून सहज वसूल केले जाईल. यामुळे केवळ पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना आरटीओ कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
Driving Licence New Rules
केंद्र सरकार डिजिटल इंडियाला चालना देत सर्व सेवा ऑनलाईन करत आहे. हा नवा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वाहन धारकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि आरटीओ कार्यालयातील दलालांच्या त्रासापासूनही सुटका होईल.
हे देखील वाचा: रेशन कार्डावर नाव किंवा जन्मतारीख चुकीची आहे? आता घरबसल्या करा ऑनलाईन दुरुस्ती; जाणून घ्या सोपी पद्धत