राज्यात 7 आणि 8 फेब्रुवारीला सलग सुट्टी! खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णय (GR) जाहीर Maharashtra State Leave GR 7 and 8 February 2026

Maharashtra State Leave GR 7 and 8 February 2026: महाराष्ट्र राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी 7 फेब्रुवारी (शनिवार) आणि 8 फेब्रुवारी (रविवार) रोजी सलग सुट्ट्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत Election Holiday Maharashtra

निवडणुकीसाठी भरपगारी सुट्टीचा शासन निर्णय (GR)

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, ज्या ठिकाणी निवडणूक होत आहे, त्या क्षेत्रातील सर्व कामगार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे ZP Election 2026 Leave

सुट्टीचे महत्त्वाचे नियम आणि अटी

भरपगारी सुट्टी: निवडणुकीच्या दिवशी (7 फेब्रुवारी) सर्व मतदारांना भरपगारी सुट्टी (Paid Leave) द्यावी लागेल.
बाहेर कार्यरत असणारे मतदार: जर एखादा कामगार निवडणुकीच्या क्षेत्रातील मतदार असेल पण कामानिमित्त बाहेर कार्यरत असेल, तर त्यालाही सुट्टी मिळण्याचा अधिकार आहे.
खाजगी क्षेत्रालाही नियम लागू: ही सुट्टी केवळ सरकारी कार्यालयांनाच नाही, तर खाजगी कंपन्या, कारखाने, मॉल्स, आयटी कंपन्या, दुकाने आणि हॉटेल्सना देखील लागू असेल.
2-3 तासांची सवलत: अपवादात्मक परिस्थितीत जिथे पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नाही, तिथे मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे मालकांवर बंधनकारक आहे Maharashtra State Leave GR 2026

कोणत्या आस्थापनांना सुट्टी लागू असेल?

खालील तक्त्यामध्ये दिलेल्या सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना ही सुट्टी लागू राहील:

क्षेत्राचे नाव	सुट्टीचा प्रकार
खाजगी आणि आयटी कंपन्या	अनिवार्य सुट्टी / सवलत
दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठाने	भरपगारी सुट्टी
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मॉल्स	भरपगारी सुट्टी
औद्योगिक उपक्रम आणि कारखाने	अनिवार्य सुट्टी
शाळा आणि महाविद्यालये	सार्वजनिक सुट्टी

सुट्टी न दिल्यास होणार कारवाई!

शासकीय परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या आस्थापना मालकाने किंवा व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्याला मतदानासाठी सुट्टी किंवा सवलत नाकारली आणि त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित मालकाविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.