Eligible Banks for Farmer Loan Waiver 2026: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नागपूर येथील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता या संदर्भात ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मार्च 2026 च्या आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करून त्यांना पुन्हा एकदा नव्याने उभारी देणे हा आहे.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि संभाव्य वेळापत्रक
सरकारच्या नियोजनानुसार, या कर्जमाफी योजनेची प्रक्रिया अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवली जाणार आहे. एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या अटी आणि नियमावलीची घोषणा केली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष पडताळणीला सुरुवात होऊन 30 जून 2026 पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचा लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. यामुळे खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांचा कर्जमाफीतील सहभाग
या योजनेअंतर्गत देशातील प्रमुख सरकारी म्हणजेच राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या बँकांचा समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी या बँकांमधून पीक कर्ज घेतले आहे आणि जे सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या निकषांमध्ये बसतात, त्यांचे कर्ज या योजनेद्वारे माफ केले जाणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती आणि सहकारी बँकांची भूमिका
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचा या योजनेत प्रामुख्याने समावेश आहे. बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी हे सोसायट्यांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे या कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील सहकारी बँकांच्या कर्जदार सभासदांना होणार आहे. या बँकांमधील पीक कर्जाची 100 टक्के माफी करण्यावर सरकारचा विशेष भर आहे.
ग्रामीण बँका आणि खाजगी बँकांबाबतचे धोरण
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक यांसारख्या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्रातील बँकांबाबत (उदा. HDFC, ICICI, Axis) सरकार स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार आहे. सहसा पीक कर्जासाठी खाजगी बँकांचा विचार केला जातो, परंतु त्याबाबतची अधिकृत स्पष्टता नवीन शासन निर्णयामध्ये (GR) दिली जाईल.
कर्जमाफीचे निकष आणि पतसंस्थांची स्थिती
ही कर्जमाफी प्रामुख्याने ‘पीक कर्जा’साठी मर्यादित असणार आहे. शेतकऱ्यांनी विविध पतसंस्थांकडून (Credit Societies) घेतलेली कर्जे सहसा या सरकारी योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत, कारण पतसंस्थांचे नियम आणि स्वायत्तता वेगळी असते. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जाची अटींनुसार पूर्तता केली आहे, त्यांच्याच सातबाऱ्यावरील कर्जाचा बोजा कमी केला जाईल. पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याशी आधार जोडणी करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे या प्रक्रियेसाठी अनिवार्य असेल.
