50% Property Tax Discount Maharashtra Gram Panchayat: महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. जर तुम्ही ग्रामपंचायत हद्दीत राहत असाल, तर तुम्हाला तुमच्या घरपट्टी (निवासी मालमत्ता कर) आणि पाणीपट्टीवर (पाणीपट्टी आणि दिवाबत्तीसह इतर कर) 50% पर्यंत सवलत मिळू शकते.
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत ही सवलत दिली जात आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. ही सवलत नेमकी कोणाला आणि कशी मिळणार आहे, याबाबतची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
सवलतीचा लाभ कोणाला मिळणार आणि जीआर काय सांगतो?
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ सध्या सुरू आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींकडील निवासी मालमत्ता करांची आणि अन्य करांची थकबाकी वसूल करणे हा आहे.
• सवलतीची अट: ज्या निवासी मालमत्ता धारकांनी 2025-26 या चालू वर्षाचा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती इत्यादी कर आणि 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची असलेली सर्व थकबाकी ही रक्कम अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये एक रकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केल्यास, त्यांना मूळ थकबाकीच्या रकमेवर50 टक्के सवलत मिळणार आहे.
• याचा अर्थ असा की, चालू वर्षाचा कर आणि मागील सर्व थकबाकी मिळून जी एकूण रक्कम होईल, त्यातील फक्त 50% रक्कम भरावी लागेल.
• केवळ निवासी मालमत्ताधारकांसाठी: ही सवलत केवळ निवासी मालमत्ता धारकांसाठी लागू आहे, म्हणजे जे लोक ग्रामपंचायत क्षेत्रात घरात राहतात. औद्योगिक (Industrial), वाणिज्यिक (Commercial) आणि इतर मालमत्ता (उदा. दुकाने) यांच्यासाठी ही सवलत लागू नाही.
सवलत मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
• अभियान कालावधी: सदर सवलत उक्त नमूद अभियान कालावधीमध्ये लागू राहील. म्हणजेच, ही सवलत मिळविण्यासाठी तुम्हाला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लवकरात लवकर थकबाकीची 50% रक्कम ग्रामपंचायतीकडे जमा करणे अनिवार्य आहे.
• ग्रामसभेची मंजुरी: ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील निवासी मालमत्ता धारकांना ही सवलत द्यायची की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित ग्रामपंचायतीवर अवलंबून आहे. ग्रामपंचायतीला यासाठी ग्रामसभेमध्ये ठराव मंजूर करणे अनिवार्य आहे.
• शासनाकडून भरपाई नाही: या सवलतीच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात झालेल्या कोणत्याही घटीची भरपाई शासनाकडून करण्यात येणार नाही, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्वरित कार्यवाही करा
हा शासन निर्णय तात्काळ अमलात आलेला आहे. तुम्हाला जर या 50% सवलतीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही त्वरित तुमच्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा. तुम्ही शासन निर्णयाची प्रत ग्रामपंचायतीमध्ये दाखवून या सवलतीची मागणी करू शकता.
➡️ राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘30 जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’ शासन निर्णय पहा