Land Purchase Mistakes in 7/12: जमीन खरेदी-विक्रीत सर्वात मोठी चूक — 7/12 उतारा न तपासणे:
दररोज हजारो लोक शेती व बिनशेती जमिनीचे व्यवहार करतात. पण बहुतेक खरेदीदार लोकेशन, कमी दर किंवा विक्रेत्याच्या बोलण्यावर अवलंबून राहतात आणि 7/12 उतारा तपासणे विसरतात, ही मोठी चूक ठरते. 7/12 उतारा हा जमीन व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
यात जमिनीची मालकी, हक्क, कायदेशीर बंधने, अटी याची स्पष्ट नोंद असते.
यातील दोन नोंदी —
1) ‘शर्त’
2) ‘धारणप्रकार’
या सातबाऱ्यावर नसल्यास जमीन व्यवहार अवैध ठरू शकतो आणि सरकार जमीन जप्त करू शकते. Land Purchase Mistakes in 7/12
जमिनीचे प्रकार कोणते? कोणती जमीन सुरक्षित?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार जमीन तीन प्रकारात विभागली जाते:
1) जुनी शर्त जमीन – वर्ग 1 (सुरक्षित जमीन)
• पूर्णपणे खासगी मालकी
• खरेदी-विक्रीसाठी सरकारी परवानगी लागत नाही
• 7/12 उताऱ्यावर “खा” असा उल्लेख
• ही जमीन खरेदीसाठी सर्वात सुरक्षित
2) नवी शर्त जमीन – वर्ग 2 (परवानगीशिवाय धोका)
• वतन, इनाम, पुनर्वसन, भूसंपादनातून मिळालेली जमीन
• व्यवहारासाठी तहसीलदाराची पूर्व लेखी परवानगी आवश्यक
• सातबाऱ्यावर “शर्त लागू”
• परवानगीशिवाय व्यवहार; जमीन सरकार जप्त करू शकते
3) राज्य पट्टेदार जमीन – (विक्री पूर्णपणे बेकायदेशीर)
• फक्त वापरासाठी दिलेली जमीन
• मालकी नसते
• विक्री किंवा हस्तांतरणावर संपूर्ण बंदी
• सरकार कधीही जमीन परत घेऊ शकते
7/12 उताऱ्यावर ‘शर्त’ आणि ‘धारणप्रकार’ आवश्यक का?
जर ही नोंद नसली तर;
• व्यवहारासाठी परवानगी आवश्यक आहे का ते समजत नाही
• परवानगीशिवाय व्यवहार केल्यास अवैध
• जमीन जप्त होऊ शकते
• नोंदणी कार्यालय व्यवहार नाकारणार
• शासनाचा नजराणा/दंड लागतो
• न्यायालयीन वाद वाढू शकतात
विशेषतः वर्ग–2 जमिनीत चुकीचा व्यवहार केल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
जमीन खरेदीपूर्वी तपासायची Check-list
• 7/12 उताऱ्यावर “शर्त” व “धारणप्रकार” स्पष्ट आहेत का?
• जमीन वर्ग–1 की वर्ग–2?
• परवानगी लागू असल्यास आधीच लेखी परवानगी घ्या
• विक्रेत्याला जमीन कशी मिळाली याचा पुरावा पाहा
वकिलामार्फत कागदपत्रांची पडताळणी करा:
• जुने 7/12 उतारे
• फेरफार नोंदी
• मालकीची साखळी (Ownership Chain)
• जमीन नकाशा
• NA परवाना (लागल्यास)
जमिनीची अधिकृत माहिती कुठे मिळते?
• आपले सरकार सेवा केंद्र
• तहसील कार्यालय
• अधिकार अभिलेख (Record of Rights) कार्यालय
• जिल्हा निबंधक कार्यालय
