Kerosene Distribution Survey: जर सध्या तुमच्या दारात येऊन कुणी “ताई, तुमच्या घरात स्टोव्ह आहे का?” असा प्रश्न विचारला, तर गोंधळून जाऊ नका. हा प्रश्न विचारणारी व्यक्ती कोणताही भंगारवाला नसून, राज्य सरकारच्या वतीने अधिकृत सर्व्हे करणारा प्रतिनिधी असू शकतो. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकार आता पुन्हा एकदा ‘केरोसीन’ (घासलेट) वितरणाच्या तयारीत आहे.
काय आहे सरकारची नवी योजना?
एलपीजी गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. यावर पर्याय म्हणून राज्य सरकारने पुन्हा केरोसीन वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती नागपूर खंडपीठाला देखील देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आता सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरही केरोसीन विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
पुरवठा विभागाकडून सर्व्हेला सुरुवात
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 20 मार्च रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे सर्व यंत्रणांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व्हेमध्ये प्रामुख्याने दोन प्रश्न विचारले जात आहेत:
- लाभार्थ्यांच्या घरात स्वयंपाकासाठी स्टोव्ह किंवा तत्सम उपकरणे उपलब्ध आहेत का?
- लाभार्थी इंधन म्हणून केरोसीनचा वापर करण्यास तयार आहेत का?
या सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतरच पात्र लाभार्थ्यांना केरोसीनचा पुरवठा केला जाईल.
केरोसीन परवान्यांबाबत मोठे बदल
सरकारने केरोसीन वितरणाची साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
- नूतनीकरण शुल्क रद्द: ज्या केरोसीन परवान्यांची मुदत संपली आहे, त्यांच्या नूतनीकरणासाठी आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
- जिल्हाधिकारी स्तरावर निर्णय: परवाना मंजुरी आणि नूतनीकरणाचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ही प्रक्रिया जलद होईल.
- रेशन दुकानांतून वितरण: ज्या गावांमध्ये स्वतंत्र केरोसीन परवानाधारक नाहीत, तिथे आता स्वस्त धान्य दुकानांच्या (Ration Shop) माध्यमातून केरोसीन वितरित केले जाईल.
“केरोसीनचा वापर करण्यास इच्छुक असलेल्या लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले आहेत. प्राप्त अहवालानुसार शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली केरोसीन उपलब्ध करून दिले जाईल.”
— रुपेश बिजेवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.
Kerosene Distribution Survey
वाढत्या महागाईच्या काळात केरोसीन हा एक स्वस्त पर्याय ठरू शकतो. मात्र, हा निर्णय केवळ तात्पुरता पर्याय आहे की कायमस्वरूपी व्यवस्था, हे येणारा काळच ठरवेल. तुमच्याकडे स्टोव्ह सुस्थितीत असेल, तर या सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तयार राहा.
हे देखील वाचा: बांधकाम कामगार मोफत भांडी योजना 2026: असा करा ऑनलाईन अर्ज आणि मिळवा 30 वस्तूंचा संच