नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Income Tax Union Budget 2026) सादर करणार आहेत. यंदाचा बजेट पगारदार वर्ग आणि सामान्य कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण 1 एप्रिल 2026 पासून ‘प्राप्तिकर कायदा 2025’ (ITA 2025) लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर करदात्यांच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत, पाहा सविस्तर:
1. नवीन टॅक्स प्रणालीत (New Tax Regime) अधिक सवलत?
सध्या 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर (स्टँडर्ड डिडक्शनसह) कोणताही कर भरावा लागत नाही. महागाई पाहता, ही मर्यादा आणखी वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
2. प्राप्तिकर कायद्याचे सुलभीकरण (ITA 2025)
नवीन कायद्यात कलमांची संख्या 819 वरून 536 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नियमांची ही गुंतागुंत कमी झाल्यामुळे कर भरणे सोपे होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
3. ‘Joint Taxation’ ची शिफारस
अमेरिकेप्रमाणे भारतातही पती-पत्नीला ‘संयुक्त कर’ (Joint Tax) भरण्याची सुविधा मिळावी, अशी शिफारस ICAI ने केली आहे. यामुळे ज्या कुटुंबात एकच व्यक्ती कमावती आहे किंवा दोघांच्या उत्पन्नात मोठी तफावत आहे, त्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
4. गुंतवणूक आणि डिजिटल सुलभता
- VDA (डिजिटल मालमत्ता): क्रिप्टो आणि डिजिटल मालमत्तेतील गुंतवणुकीवरील तोटा सेट-ऑफ करण्याबाबत तरुण गुंतवणूकदारांना दिलासा हवा आहे.
- TCS रिफंड: परदेशात पैसे पाठवताना कापला जाणारा TCS (Tax Collected at Source) लवकर परत मिळावा, ही देखील एक प्रमुख मागणी आहे.
5. जलद तक्रार निवारण
कर वादात अडकलेल्या प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा, जेणेकरून करदात्यांचा मानसिक ताण आणि खर्च कमी होईल.
Income Tax Union Budget 2026: सध्याचे नियम vs बजेट 2026 अपेक्षा
| घटक | सध्याचे नियम (FY 2025-26) | अपेक्षित बदल (Budget 2026) |
|---|---|---|
| Standard Deduction | ₹75,000 | ₹1,00,000 |
| Tax Free Income | ₹12.75 लाख (New Regime) | ₹15 लाखांपर्यंत |
| Tax Slabs | 6 स्तर (Slabs) | कमी स्तर आणि सुटसुटीत रचना |
तज्ञांचे मत: “नवीन प्राप्तिकर कायदा 2025 हा केवळ शब्दांचा खेळ नसून, तो करदात्यांना ‘डिजीटल सुलभता’ देण्यासाठी डिझाइन केला आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेत ‘कन्झम्प्शन’ वाढण्यास मदत होईल.” – सुराभी मारवाह, टॅक्स एक्सपर्ट.
हे देखील वाचा: बांधकाम कामगार योजना; फक्त 1 रुपयात नवीन नोंदणी अशी करा, मोबाईलवर एकदम सोप्या पद्धतीने