राज्य शासनाने मुलींना मोफत 100% शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी घेतला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेली ही योजना गरजू आणि गरीब मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरली. हेतू चांगला असला तरी अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत.
योजना नेमकी आहे तरी काय?
मुलींसाठी मोफत शिक्षण ही योजना केवळ पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू आहे. त्यातही फक्त व्यावसायिक कोर्स करणाऱ्या 543 अभ्यासक्रमांनाच याचा लाभ मिळतो. काही कोर्सेसची नंतर भर घालण्यात आली असली, तरी खासगी किंवा अभिमत विद्यापीठांतील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना उपलब्ध नाही. यामध्ये अर्जदाराचे कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. तसेच, शासकीय शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थिनीला या योजनेचा स्वतंत्र लाभ मिळू शकत नाही.
अर्ज प्रक्रिया – सोपी की गुंतागुंतीची?
योजनेसाठी कोणतीही स्वतंत्र अर्ज प्रक्रिया नाही. नेहमीप्रमाणे शिष्यवृत्ती अर्जाच्या माध्यमातूनच अर्ज करावा लागतो. मात्र प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालये प्रवेशाच्या वेळी पूर्ण फी भरायला लावतात. ‘नंतर परतावा दिला जाईल’ असे सांगून विद्यार्थिनींना मानसिक तणावात टाकले जाते. हेच नाही, तर फी भरल्याशिवाय परीक्षेला बसू दिले जात नाही, ही सुद्धा तक्रार अनेक पालक व विद्यार्थिनींनी केली आहे. त्यामुळे ही योजना लाभदायक असण्यापेक्षा त्रासदायक ठरत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
2024 मध्ये लाखो मुलींनी प्रवेश घेतला असतानाही, फक्त 5720 अर्जच पात्र ठरले असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाने जाहीर केले. इतक्या कमी पात्र अर्जांमागे माहितीचा अभाव, गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि शैक्षणिक संस्थांचा निष्क्रियपणा हे प्रमुख कारणे आहेत. शासन दरवर्षी या योजनेसाठी 905 कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. मात्र, जर लाभार्थ्यांचं प्रमाण इतकं नगण्य राहिलं, तर हे निधीचे योग्य उपयोग होतोय का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
प्रचाराचा अभाव, संभ्रमात पालक
दहावी आणि बारावीचे निकाल लागले असून प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरीही या योजनेविषयी शासन, महाविद्यालये किंवा प्रसारमाध्यमांतून कोणतीही माहिती किंवा जाहिरात दिली जात नाही. परिणामी पालक संभ्रमात असून, त्यांना काय करावे हे समजत नाही. काही सामाजिक संस्थांनी सुद्धा विद्यार्थिनींना मदत करण्यास नकार दिला आहे कारण त्यांना वाटते, ‘फी माफ झालेलीच आहे!’ अशा चुकीच्या समजुती निर्माण झाल्याने, मुली आणखी अडचणीत येत आहेत.
उपाय काय?
• शासनाने स्पष्ट आणि मोठ्या प्रमाणात प्रचार करणे आवश्यक आहे.
• प्रवेशाच्या वेळीच योजना लागू होईल याची हमी दिली पाहिजे.
• शैक्षणिक संस्थांना सक्त सूचना द्याव्यात की फी भरल्याशिवाय अडवू नये.
• विद्यार्थिनींचा प्रतिनिधी योजना अंमलबजावणी समितीत असावा.
• ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक असावी.
मुलींना मोफत 100% शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा उद्देश नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव यामुळे ही योजना सध्या ‘कागदोपत्री’च वाटते. जर वेळेवर योग्य पावले उचलली गेली, तर हजारो मुलींचं आयुष्य शिक्षणाच्या प्रकाशात उजळू शकतं.