Farmers loan waiver government decision: राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने आगामी 30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी लागू झालेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये (2017 आणि 2019) शासनाने कर्जाची मर्यादा दीड ते दोन लाखांपर्यंत ठेवली होती, ज्यामुळे अनेक गरजूंना मोठ्या लाभापासून वंचित राहावे लागले होते. मात्र, यावेळी सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करत कर्जमाफीसाठी रकमेची कोणतीही मर्यादा न ठेवण्याचा संकेत दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा केला जाणार आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.
कर्जमाफी योजनेचा मुख्य उद्देश आणि उद्दिष्टे
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि ध्येय खालीलप्रमाणे आहेत:
• कर्जमुक्ती: नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी आणि नापिकीमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमुक्त करणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
• शाश्वत उपाययोजना: केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न देता, शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा मॉडेल तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे.
• गरजू शेतकऱ्यांवर लक्ष: आयकर भरणारे मोठे शेतकरी वगळता, खऱ्या अर्थाने गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी योग्य वर्गवारी करून त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समिती
कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीची संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती (High-Level Committee) स्थापन केली आहे. या समितीचे मुख्य कार्य खालीलप्रमाणे असेल:
• अंतिम अहवाल सादर: ही समिती एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल, ज्यात योजनेच्या अंमलबजावणीचे तपशील असतील.
• निकष निश्चित करणे: कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती विचारात घेऊन निकष ठरवले जातील.
• नाविन्यपूर्ण मॉडेल्स: कर्ज पुनर्गठन (Loan Restructuring), जोखीम कमी करणे आणि शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा यासाठी नवीन आणि नाविन्यपूर्ण मॉडेल्स (Innovative Models) सुचवणे.
संभाव्य आर्थिक भार आणि लाभाची व्याप्ती
या प्रस्तावित संपूर्ण कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ₹25,000 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, 2017 मध्ये (₹18,762 कोटी) आणि 2019 मध्ये (₹20,497 कोटी) अनुक्रमे ₹1.5 लाख आणि ₹2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची मर्यादा होती.
• नवीन बदलांचे संकेत: नवीन योजनेत कर्जाच्या रकमेची मर्यादा (Cap) ठेवली जाणार नाही, त्यामुळे अंदाजे 25 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे पूर्वीच्या योजनांमध्ये वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• समावेशाची मागणी: शेतकरी संघटनांनी केवळ पीक कर्जाबरोबरच बचत गट, सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कर्जाचाही योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास आर्थिक बोजा आणखी वाढू शकतो.
अंमलबजावणीची कालमर्यादा आणि पुढील कार्यवाही
सध्या सरकार उच्चस्तरीय समितीच्या अंतिम अहवालाची वाट पाहत आहे आणि 30 जून 2026 ही कर्जमाफी लागू करण्याची अंतिम कालमर्यादा निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासकीय घोषणा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे आहे.
➡️ लाडकी बहीण योजना, नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता जमा होणार; जीआर आला