Farmer Loan Waiver: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. नागपूर येथील शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून, याची अंमलबजावणी 30 जून 2026 पूर्वी केली जाईल. या योजनेसाठीची विशेष तरतूद मार्च 2026 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे.
Farmer Loan Waiver Bank List
शेतकऱ्यांमध्ये सध्या सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे – कोणत्या बँकांचे कर्ज माफ होणार? या संदर्भात कृषी अभ्यासक ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, ही योजना प्रामुख्याने सरकारी व सहकारी बँकांमधील पीक कर्जासाठी लागू असेल, तर पतसंस्थांमधील कर्ज योजनेच्या बाहेर राहील.
राष्ट्रीयीकृत (सरकारी) बँका
ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांना या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. यात खालील सर्व प्रमुख सरकारी बँकांचा समावेश असेल:
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
• बँक ऑफ बडोदा
• पंजाब नॅशनल बँक
• बँक ऑफ इंडिया
• युनियन बँक ऑफ इंडिया
• कॅनरा बँक
• बँक ऑफ महाराष्ट्र
• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
• इंडियन बँक
• इंडियन ओव्हरसीज बँक
• युको बँक
• पंजाब अँड सिंध बँक
या सर्व बँकांतील पीक कर्ज खातेदार शेतकरी या योजनेत पात्र ठरतील.
सहकारी बँका
राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज घेतात. त्यामुळे या बँकांनाही या कर्जमाफी योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यामध्ये खालील बँकांचा समावेश असेल –
• राज्य सहकारी बँक
• सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB)
• शहरी सहकारी बँका
या बँकांतील कृषी व पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ग्रामीण बँका
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वित्तीय मदत पुरवणाऱ्या ग्रामीण बँकाही या योजनेस पात्र असतील. प्रमुख दोन बँका म्हणजे:
• महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
• विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँक
या बँकांमधील कर्जदार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
खाजगी बँका आणि पतसंस्था – अनिश्चितता कायम
खाजगी बँका जसे की HDFC, ICICI, Axis Bank यांमधील पीक कर्जाच्या माफीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकार पुढील शासन निर्णय (GR) जाहीर करताना या बाबत स्पष्टता आणेल.
मात्र, पतसंस्थांमधील कर्ज (उदा. बुलढाणा अर्बन, विविध क्रेडिट सोसायट्या इ.) या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Farmer Loan Waiver
ही कर्जमाफी योजना केवळ शेतीशी संबंधित पीक कर्जासाठीच असेल. अंतिम अटी व शर्ती सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा दिलासा ठरणार असून, 2026 पूर्वी कर्जमुक्त होण्याचा मार्ग खुला होईल.
➡️ रब्बी हंगाम 2025-26: मोबाईलवरुन पीकविमा अर्ज करण्याची संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया! येथे पहा