E-Pik Pahani 2026: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. दरवर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना करावी लागणारी ई-पीक पाहणीची (E-Pik Pahani) डोकेदुखी आता कायमची मिटणार आहे. आगामी खरीप हंगाम २०२६ पासून राज्य शासनाने ई-पीक पाहणीच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या १५ जुलै २०२६ पासून केंद्र सरकारच्या डीसीएसएमएच (DCSMH – Digital Crop Survey) या नवीन डिजिटल क्रॉप सर्वे ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात १००% ई-पीक पाहणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही पाहणी आता शेतकऱ्यांना स्वतः करावी लागणार नसून, त्यासाठी विशेष ‘सहाय्यकांची’ मदत घेतली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची कटकट का मिटणार?
यापूर्वी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलवरून ई-पीक पाहणी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामध्ये खालील मुख्य समस्या होत्या:
- अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसणे.
- शेतात नेटवर्कचा (Server Error) मोठा प्रश्न असणे.
- ई-पीक पाहणीची पुरेशी माहिती किंवा जागरूकता नसणे.
- चुकीच्या नोंदी होणे (उदा. कापसाच्या जागी सोयाबीन किंवा उसाच्या जागी इतर पिकांची नोंद होणे).
या सर्व अडचणींमुळे पिकांची अचूक आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध होत नव्हती. हा सर्व त्रास वाचवण्यासाठी आता सरकारने ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ अंतर्गत सहाय्यकांद्वारे १००% अचूक नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
’डिजिटल क्रॉप सर्वे’ कशामुळे होणार?
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार प्रत्येक राज्याला जमिनीचे क्षेत्रफळ, पिकांची लागवड आणि पिकांची अचूक आकडेवारी जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
- याच निधीच्या माध्यमातून आता नवीन ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे ॲप्लिकेशन’ द्वारे ही मोहीम राबवली जाईल.
- यामध्ये ऑफलाईन डेटा कॅप्चर करण्याची सुविधा असेल, ज्यामुळे नेटवर्क नसले तरीही माहिती गोळा करून नंतर ऑनलाईन अपलोड करता येईल.
- अचूकतेसाठी पूर्वी असणारी अंतराची अट आता २० मीटरची करण्यात आली आहे.
सहाय्यकांची नेमणूक आणि मानधन (Honorarium & Recruitment)
या संदर्भात राज्य शासनाने अधिकृत जीआर (GR) जारी केला असून, प्रत्येक विभागाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत:
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| नेमणूक अधिकारी | तालुक्याचे तहसीलदार |
| कोणाची होणार निवड? | गावातील महिला बचत गटातील इच्छुक सदस्य व इतर |
| साध्या पिकासाठी मानधन | प्रति प्लॉट १० रुपये |
| मिश्र पिकासाठी मानधन | प्रति प्लॉट १२ रुपये |
‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) शी लिंक आणि थेट फायदा
नवीन ई-पीक पाहणी ही ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीशी जोडली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर पीक पाहणी पूर्ण झाल्याचा थेट मेसेज येईल. भविष्यात मिळणारे शासकीय अनुदान, पीक विमा (Crop Insurance), आणि विविध योजनांचा लाभ याच ई-पीक पाहणीच्या अचूक डेटावर आधारित असणार आहे.
E-Pik Pahani 2026
१५ जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या या नवीन मोहिमेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर आदेश आणि पुढील मार्गदर्शक सूचना लवकरच प्रशासनाकडून अधिकृतपणे जारी केल्या जातील.
ई-पीक पाहणी नवीन नियम २०२६: FAQs
१. नवीन नियमानुसार ई-पीक पाहणी कोणाला करावी लागेल?
उत्तर: नवीन नियमानुसार आता शेतकऱ्यांना स्वतः आपल्या मोबाईलवरून ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही. १५ जुलै २०२६ पासून शासनातर्फे नेमलेले विशेष सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ ॲपद्वारे ही पीक पाहणी करणार आहेत.
२. डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCSMH) म्हणजे काय?
उत्तर: ‘DCSMH’ हे केंद्र सरकारचे नवीन डिजिटल क्रॉप सर्वे ॲप्लिकेशन आहे. याद्वारे पिकांची अचूक आणि १००% नोंदणी केली जाते. यामध्ये ऑफलाईन डेटा गोळा करण्याची सुविधा असल्यामुळे मोबाईल नेटवर्क नसले तरीही पीक पाहणी अचूकपणे करता येते.
३. ई-पीक पाहणीसाठी सहाय्यकांची नेमणूक कोण करणार?
उत्तर: गावनिहाय ई-पीक पाहणी सहाय्यकांची नेमणूक तालुक्याचे तहसीलदार करणार आहेत. यामध्ये गावातील महिला बचत गटातील इच्छुक सदस्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
४. ई-पीक पाहणी सहाय्यकाला किती मानधन मिळणार?
उत्तर: ई-पीक पाहणी करणाऱ्या सहाय्यकाला शासनाकडून प्रति प्लॉट १० रुपये आणि मिश्र पिकाची नोंदणी करण्यासाठी प्रति प्लॉट १२ रुपये याप्रमाणे मानधन दिले जाणार आहे.
५. अचूक ई-पीक पाहणी न झाल्यास काय नुकसान होते?
उत्तर: जर ई-पीक पाहणी अचूक झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, पीक विमा (Crop Insurance), कर्ज आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मिळणारे सरकारी अनुदान यांपासून वंचित राहावे लागू शकते. नवीन ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीमुळे आता ही सर्व माहिती अचूक राहणार आहे.
हे देखील वाचा: घरकुल योजना असा करा ऑनलाईन अर्ज, घरबसल्या फॉर्म भरा, यादीत नाव लावा