DIC Loan Scheme: जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) च्या माध्यमातून जिल्ह्यात नवीन उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार युवक–युवतींसाठी मोठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ₹1.5 लाखांपासून ते ₹50 लाखांपर्यंत बँकेमार्फत कर्ज मिळते, आणि शासनाकडून 15% ते 35% पर्यंत अनुदान (सब्सिडी) दिली जाते.
योजनेतील आर्थिक रचना (Funding Pattern)
• लाभार्थ्यांची स्वतःची गुंतवणूक: 5% ते 10%
• बँक कर्ज: 60% ते 80%
• राज्य सरकारचे अनुदान: 15% ते 35%
• लाभार्थ्यांमध्ये किमान: 30% महिला, 20% अनुसूचित जाती-जमाती लाभार्थी यांचा समावेश बंधनकारक आहे.
कोण घेऊ शकतो लाभ? (Eligibility)
• वयोमर्यादा: 18 ते 45 वर्षे
• महिला, अनुसूचित जाती, माजी सैनिक आणि दिव्यांगांसाठी 5 वर्षे अतिरिक्त सवलत
• एका कुटुंबातील पती किंवा पत्नी यांपैकी फक्त एक जण लाभ घेऊ शकतो
योजनेचे निकष, नियम आणि प्रकल्प मर्यादा
• उत्पादन, सेवा आणि कृषी आधारित उद्योगांसाठी अर्ज करता येतो
• उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रकल्प मर्यादा: ₹50 लाख
• सेवा व कृषी आधारित प्रकल्प मर्यादा: ₹20 लाख
शैक्षणिक पात्रता:
• ₹20 लाखांवरच्या प्रकल्पांसाठी: किमान 7 वी उत्तीर्ण
• ₹25 लाखांवरच्या प्रकल्पांसाठी: किमान 10 वी उत्तीर्ण
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
• जिल्हा उद्योग केंद्राच्या नावाने ऑनलाइन अर्ज
• पासपोर्ट साईज फोटो
• आधारकार्ड
• जन्मदाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
• शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र
• प्रकल्प अहवाल (Project Report)
• पॅनकार्ड
50 लाखांपर्यंत कर्ज आणि 15-35% सबसिडी
जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सध्या ₹1.5 लाख ते ₹50 लाख इतक्या विविध प्रकल्पांच्या अर्जांची नोंद झाली आहे. मार्चपूर्वी बँकांकडून हे प्रस्ताव मंजूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवीन उद्योजकांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर आहे कारण;
• फक्त 10% स्वतःची गुंतवणूक
• उर्वरित कर्ज बँकेमार्फत
• सरकारकडून 15% ते 35% पर्यंत अनुदान
ही रचना उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत जिल्ह्यात रोजगारनिर्मितीला चालना देत आहे.
➡️ घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 50,000 अतिरिक्त अनुदान मंजूर; यादी पहा