Agriculture Loan – शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी: कर्जमाफी होणार? RBI चे नवे परिपत्रक जाहीर!

Agriculture Loan – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जमाफी संबंधित सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कोणत्याही बँकेस जबरदस्तीने कर्जमाफी लागू करावी लागणार नाही आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना देखील समान लाभ मिळावा, असा नियम घालण्यात आला आहे.

कर्जमाफी धोरणातील महत्त्वाचे बदल

कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेत असल्याचे पहायला मिळते. सन 2008 आणि 2018 मध्ये यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्य सरकारांनी स्वतःची आर्थिक शिस्त राखावी तसेच केंद्रीय निधीवर संपूर्ण अवलंबून राहू नये, असे निर्देश दिले होते.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार जाहीर करत असलेल्या कर्जमाफी योजनांना बँकांनी स्वीकारणे बंधनकारक असणार नाही. त्यामुळे कोणतेही राज्य सरकार कर्जमाफीची घोषणा करत असल्यास ती सर्व बँकांनी अंमलात आणावी, असे सक्तीचे धोरण लागू केले जाणार नाही.

बँकांसाठी आरबीआयच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महत्त्वाचे मुद्दे:

1) कर्जमाफी स्वीकारणे बँकांसाठी बंधनकारक असणार नाही.

2) प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाचा (Board of Directors) निर्णय हा अंतिम राहील.

Check Ration Card List Online
Check Ration Card List Online: तुमच्या गावाची रेशन कार्ड यादी मोबाईलवरून पाहा 2 मिनिटांत

3) राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा दिल्यास ती प्रक्रिया 40 ते 60 दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

4) राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी जाहीर करताना बँकांना विचारल्याशिवाय त्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही.

5) कर्जमाफीच्या निधीसाठी आधी वित्तीय नियोजन करणे आवश्यक असेल.

6) फक्त निवडक लाभार्थ्यांसाठी कर्जमाफी लागू केली जाणार नाही, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही त्याप्रमाणेच लाभ द्यावा लागेल.

7) कर्जफेड न करणाऱ्या कर्जदारांकडून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार बँकांकडे कायम राहणार आहे.

Marginal Farmer Certificate
Marginal Farmer Certificate: तुमच्याकडे 1 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे का? मग ‘अल्पभूधारक शेतकरी प्रमाणपत्र’ नक्की काढा – जाणून घ्या फायदे!

राजकीय दृष्टीकोन आणि कर्जमाफीचा परिणाम

गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरलेला आहे. अनेक राज्य सरकारे निवडणुकांच्या उद्देशाने कर्जमाफी जाहीर करतात, मात्र याबद्दलचे योग्य आर्थिक नियोजन नसल्या करणामुळे बँकांच्या वित्तीय स्थैर्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

दरम्यान, आरबीआयने सादर केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, कर्जमाफीची अंमलबजावणी बँकांनी त्यांच्या धोरणांप्रमाणेच करावी. कोणत्याही राज्य सरकारने बँकांवर दबाव द्यायला नको आणि त्यांना स्वायत्तपणे निर्णय घेता येईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

Leave a Comment