शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर: रेशन ऐवजी मिळणाऱ्या अनुदानासाठी १७३ कोटींचा निधी मंजूर! असा तपासा तुमचा लाभ Ration DBT Subsidy

Ration DBT Subsidy: राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील केसरी शिधापत्रिकाधारक (Ration Card) शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. रेशनच्या धान्याऐवजी थेट बँक खात्यात (DBT) दिले जाणारे रोख अनुदान गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होते. अखेर या योजनेच्या लाभार्थ्यांना थकीत अनुदान वितरित करण्यासाठी शासनाने आज (१७ नोव्हेंबर २०२६) शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून १७३ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि पारदर्शकता

१४ जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ही योजना राबवली जाते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी अर्ज करूनही लाभापासून वंचित होते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार ही योजना ‘महाडीबीटी २.०’ (MahaDBT 2.0) पोर्टलवर कार्यान्वित केली आहे. यामुळे कोणता लाभार्थी पात्र आहे आणि कोणाच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत, याची माहिती ऑनलाइन पाहणे सोपे झाले आहे.

निधी वितरणाचा सविस्तर तपशील (१७ नोव्हेंबर २०२६ चा जीआर)

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेअंतर्गत निधीचे नियोजन खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:

  • अर्थसंकल्पीय तरतूद: २०२६-२७ या वर्षासाठी एकूण ११० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी ६६ कोटी रुपये यापूर्वीच वितरित झाले होते.
  • आज मंजूर झालेला निधी: अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील उर्वरित ४४ कोटी रुपये आणि पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या ३७० कोटींपैकी १२९ कोटी रुपये, असा एकूण १७३ कोटी रुपयांचा निधी आज वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
  • वितरणाची पद्धत: हा सर्व निधी भारतीय स्टेट बँकेतील (SBI) योजनेच्या अधिकृत खात्यात वर्ग करण्यात आला असून, येथून थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात (DBT) रक्कम जमा केली जाईल.

पैसे कधी आणि कसे मिळणार?

आरसीएमएस (RCMS) प्रणालीवरील उपलब्ध माहितीनुसार, ज्या पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशा लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

१. प्रशासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांचे RFT (Request for Transfer) साईन केले जातील.

२. त्यानंतर FTO (Fund Transfer Order) जनरेट होऊन एप्रिल २०२६ पासूनचे प्रलंबित देय अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.

लाभार्थ्यांनी आपली स्थिती कशी तपासावी?

ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे, त्यांना आता घरबसल्या आपल्या अनुदानाची स्थिती तपासता येणार आहे:

  • यासाठी शेतकऱ्यांना MahaDBT 2.0 या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपल्या ‘महा-आयडी’ (MahaID) द्वारे लॉगिन करावे लागेल.
  • लॉगिन केल्यानंतर आपल्या अर्जाची स्थिती आणि निधी वितरणाचा तपशील ऑनलाइन दिसेल.

(टीप: या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.)

new LPG gas connection online apply
नवीन LPG गॅस कनेक्शनसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा? कागदपत्रे, पात्रता आणि संपूर्ण माहिती new LPG gas connection online apply

Ration DBT Subsidy (FAQs)

१. रेशन ऐवजी मिळणाऱ्या रोख अनुदानासाठी शासनाने किती निधी मंजूर केला आहे?

उत्तर: राज्य शासनाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), प्रलंबित अनुदानाच्या वितरणासाठी एकूण १७३ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील उर्वरित ४४ कोटी रुपये आणि पुरवणी मागणीतील १२९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

२. या योजनेचा लाभ राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांना मिळतो?

उत्तर: हा लाभ महाराष्ट्रातील १४ आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळी जिल्ह्यांतील पात्र केसरी शिधापत्रिकाधारक (Orange Ration Card) शेतकऱ्यांना दिला जातो.

३. शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधीपासूनचे थकीत पैसे जमा होणार आहेत?

उत्तर: ज्या पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यात माहे एप्रिल २०२६ पासूनचे प्रलंबित असलेले सर्व देय अनुदान थेट डीबीटी (DBT) द्वारे जमा केले जाणार आहे.

४. रेशन डीबीटी अनुदानाची स्थिती (Status) ऑनलाइन कशी तपासायची?

उत्तर: लाभार्थी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या MahaDBT 2.0 (महाडीबीटी २.०) या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन आपल्या ‘महा-आयडी’ (MahaID) द्वारे लॉगिन करावे. तेथे त्यांना आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती आणि अनुदान वितरणाचा तपशील तपासता येईल.

Ration Card Name Addition Online
रेशन कार्डमध्ये नवीन सदस्याचे नाव घरबसल्या कसे जोडायचे? जाणून घ्या संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि अधिकृत हेल्पलाईन क्रमांक Ration Card Name Addition Online

५. अनुदान खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया काय आहे?

उत्तर: आरसीएमएस (RCMS) प्रणालीवरील माहितीनुसार पात्र लाभार्थ्यांचे आधी RFT (Request for Transfer) साईन केले जातात आणि त्यानंतर FTO (Fund Transfer Order) जनरेट होऊन भारतीय स्टेट बँकेतील (SBI) योजनेच्या खात्यातून थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात पैसे पाठवले जातात.

६. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) कोठे डाउनलोड करता येईल?

उत्तर: १७ नोव्हेंबर २०२६ चा हा अधिकृत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

हे देखील वाचा: नवीन LPG गॅस कनेक्शनसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा? कागदपत्रे, पात्रता आणि संपूर्ण माहिती

Leave a Comment