Land Survey New Rules 2026: राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणी प्रक्रियेतील दप्तरदिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने मोजणीचे नवे दर आणि कडक नियमावली जारी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. या नवीन नियमांनुसार, कुटुंबात झालेल्या जमिनीच्या वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा अवघ्या 200 रुपयांत केली जाणार आहे. याशिवाय, मोजणी प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी 30 आणि 90 दिवसांचा नवा डेडलाईन फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे.
मोजणीसाठी ‘वेळेचे’ नवीन बंधन (Deadline Formula)
भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आता निश्चित वेळेत मोजणी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे:
- नियमित मोजणी: अर्ज केल्यापासून 90 दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
- द्रुतगती (Fast Track) मोजणी: केवळ 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण करून द्यावी लागेल.
फायदा: यामुळे मोजणीसाठी महिनेन्महिने सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जमीन मोजणीचे नवे सुधारित दरपत्रक (New Survey Rates)
राज्य सरकारने ग्रामीण, शहरी आणि गुंठेवारी भागासाठी जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार खालीलप्रमाणे नवीन शुल्क निश्चित केले आहे:
जमीन मोजणी फी तक्ता (Land Survey Fee Structure)
| जमिनीचा प्रकार / क्षेत्र | नियमित मोजणी फी (90 दिवस) | द्रुतगती मोजणी फी (30 दिवस) |
|---|---|---|
| कौटुंबिक वाटणी मोजणी (कोर्ट वाटप किंवा आपसातील संमती) | ₹200 (प्रति पोटहिस्सा) | — |
| ग्रामीण भाग (2 हेक्टरपर्यंत जमीन) | ₹2,000 | ₹8,000 |
| शहरी भाग (1 हेक्टरपर्यंत जमीन) | ₹3,000 | ₹12,000 |
| गुंठेवारी मोजणी (महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम) | नियमित दरापेक्षा दीडपट (1.5 Times) शुल्क | — |
मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास दंडाचे नियम (Penalty Rules)
नवीन नियमावलीत अर्जदार आणि मोजणी अधिकारी दोघांच्या उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- अर्जदार गैरहजर राहिल्यास दंड: निश्चित केलेल्या मोजणीच्या दिवशी जर अर्जदार स्वतः शेतावर किंवा जमिनीवर गैरहजर राहिला, तर त्याला ‘पुनर्भेट शुल्क’ (Re-visit Fee) म्हणून मूळ फीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
- भूमापक (अधिकारी) गैरहजर राहिल्यास सवलत: जर निश्चित तारखेला संबंधित सरकारी भूमापक किंवा अधिकारी अनुपस्थित राहिला, तर मात्र अर्जदाराला कोणतेही अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क द्यावे लागणार नाही.
- उच्चतपासणी फी (Re-survey Fee): कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीवर काही आक्षेप असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्यासाठी मूळ शुल्काच्या 3 ते 5 पट अधिक फी भरावी लागेल.
सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना विशेष सवलत
या नवीन धोरणात विविध संस्थांना मोजणी दरात विशेष सवलत देण्यात आली आहे:
- निमशासकीय संस्था: मोजणी दरामध्ये 50 टक्के सवलत दिली जाईल.
- पूर्णतः शासकीय जमिनी: शासकीय मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी 75 टक्के सवलत लागू राहील.
Land Survey New Rules 2026
या ऐतिहासिक आणि पारदर्शक निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कारभारात मोठी सुसूत्रता येईल आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट थांबेल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा: पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी: ‘हे’ प्रमाणपत्र नसल्यास जुलैपासून पेन्शन होणार बंद!