e-pik pahani online: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. खरीप हंगामातील पिकांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईल घेऊन धावपळ करण्याची गरज भासणार नाही. गेल्या काही वर्षांतील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘ई-पीक पाहणी’ प्रक्रियेत अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.
यंदापासून ही पीक पाहणी शेतकऱ्यांऐवजी थेट शासनाने नियुक्त केलेल्या साहाय्यकांमार्फत केली जाणार आहे. येत्या १५ जुलै २०२६ पासून राज्यभरात ही नवीन मोहीम सुरू होणार आहे.
ई-पीक पाहणी पद्धत बदलण्याचे मुख्य कारण काय?
राज्यात २०२२ पासून मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून स्वतः शेतकऱ्यांनी ‘ई-पीक पाहणी’ करण्याची पद्धत सुरू झाली होती. मात्र, गेल्या ३-४ वर्षांत या प्रक्रियेत अनेक अडचणी आल्या:
- अनेक वृद्ध आणि गरजू शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड (स्मार्टफोन) फोन उपलब्ध नव्हते.
- ग्रामीण भागातील शेतांमध्ये इंटरनेट कव्हरेज (नेटवर्क) न मिळाल्यामुळे फोटो अपलोड होत नव्हते.
- तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पिकांची नोंदणी करणे कठीण जात होते, परिणामी या मोहिमेला कमी प्रतिसाद मिळाला.
आता अंतराची मर्यादा २० मीटर!
पूर्वीच्या नियमानुसार, पिकाची नोंदणी करण्यासाठी लागवड क्षेत्राच्या ५० मीटरच्या आत उभे राहून फोटो काढण्याची मर्यादा होती. मात्र, नवीन नियमावलीनुसार आता ही अचूकता वाढवण्यासाठी थेट पिकाच्या २० मीटरच्या आत जाऊन फोटो काढावा लागणार आहे.
महिला बचत गटांना मिळणार काम!
यंदाच्या खरीप हंगामापासून ही पीक पाहणी पूर्णपणे सरकारी देखरेखीखाली होणार आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर महिला बचत गटांमधील सदस्यांची साहाय्यक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या महिला साहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी पूर्ण करतील.
शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर येणार थेट SMS
ही नवीन पीक पाहणी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) योजनेशी जोडण्यात आली आहे. याचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे असतील:
- पूर्वसूचना मिळणार: ज्या शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करून आपला ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ मिळवला आहे, त्यांच्या शेताची पाहणी करण्यापूर्वी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर SMS द्वारे पूर्वकल्पना दिली जाईल.
- पारदर्शकता वाढणार: यामुळे शेतकऱ्याचे नाव, त्याचे एकूण क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष लागवड केलेले पीक याची अचूक व पारदर्शक माहिती सरकारकडे जमा होईल. यामुळे भविष्यात पीक विमा किंवा शासकीय मदत मिळणे सोपे होईल.
अधिकारी काय म्हणतात?
“येत्या १५ जुलैपासून केंद्र सरकारच्या MH-DCS या नवीन अॅपच्या माध्यमातून पीक पाहणीची नोंदणी सुरू होणार आहे. यंदा शेतकऱ्यांना स्वतः ही नोंदणी करण्याची अजिबात गरज नाही. ही सर्व प्रक्रिया नियुक्त साहाय्यकांमार्फत अत्यंत सुलभरीतीने पार पाडली जाईल.”
— शैलेश नवाल (आयुक्त-जमाबंदी तथा संचालक, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे)
e-pik pahani online
थोडक्यात सांगायचे तर, तांत्रिक अडचणींमुळे यंदा शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीच्या त्रासातून मुक्त करून सरकारने ही जबाबदारी नियुक्त महिला साहाय्यकांवर सोपवली आहे. १५ जुलैपासून ‘अॅग्रीस्टॅक’ आणि नवीन अॅपच्या माध्यमातून थेट शेतात जाऊन २० मीटरच्या आतून ही अचूक नोंदणी केली जाईल. यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार असून शेतकऱ्यांचा वेळ आणि कष्ट दोन्ही वाचणार आहेत.
हे देखील वाचा: एसटी प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १ ऑगस्टपासून ‘हा’ नियम बंधनकारक; अन्यथा सवलत मिळण्यात येणार अडचण