Kharif Fertilizer Subsidy 2026: सध्या संपूर्ण जगात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे शेती क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. विशेषतः खरीप हंगाम जवळ येत असताना, खतांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा (Raw Material) पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे खतांच्या निर्मिती खर्चात मोठी वाढ झाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये खतांच्या दरवाढीबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खतांच्या किमतीत झालेली जागतिक वाढ
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर खतांच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे:
- युरिया: युद्ध सुरू होण्यापूर्वी युरियाची किंमत सुमारे ४५० ते ५०० डॉलर प्रति टन होती, जी आता ९०० ते १००० डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच युरियाच्या किमतीत जवळपास ८५% वाढ झाली आहे.
- डीएपी (DAP): डीएपीच्या किमतीतही प्रति टन २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
जर ही दरवाढ थेट शेतकऱ्यांवर लादली गेली, तर खरीप हंगामाचे बजेट कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी ग्वाही
नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना खतांच्या वाढत्या किमतींबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे उत्तर दिले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, खतांच्या जागतिक किमती कितीही वाढल्या तरी त्याचा थेट भार शेतकऱ्यांवर पडू दिला जाणार नाही. केंद्र सरकार एनबीएस (Nutrient Based Subsidy – NBS) योजनेच्या अंतर्गत खतांवरील अनुदानामध्ये (Subsidy) वाढ करणार आहे.
”खतांच्या किमती कितीही वाढल्या तरी केंद्र सरकार ती तूट भरून काढेल. शेतकऱ्यांना जुन्याच दराने खत उपलब्ध व्हावे, यासाठी सरकार अतिरिक्त अनुदान देण्यास कटिबद्ध आहे.” – निर्मला सीतारामन
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल: रेशनिंग आणि आयडी कार्ड
येणाऱ्या हंगामात खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि गरजू शेतकऱ्यांना खत मिळवून देण्यासाठी सरकार काही महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे:
१. क्षेत्रानुसार खत वाटप: शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे क्षेत्र आणि पिकाची लागवड पाहूनच खतांचा पुरवठा केला जाईल.
२. फार्मर आयडी (Farmer ID): खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांची ओळख पटवून पारदर्शक पद्धतीने वाटप केले जाणार आहे.
Kharif Fertilizer Subsidy 2026
वाढती महागाई आणि कच्च्या मालाची कमतरता यामुळे खतांचे दर दुप्पट झाले असले, तरी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. खरीप हंगामात खतांची टंचाई भासू नये आणि आर्थिक ओझे वाढू नये, यासाठी सरकार अतिरिक्त सबसिडी देणार आहे.