रेशीम शेती अनुदान 2026 (Sericulture Subsidy 2026) ही महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरत आहे. पारंपारिक शेतीला फाटा देऊन शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार ‘महारेशीम अभियान’ अंतर्गत रेशीम उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे. जर तुम्ही कमी खर्चात आणि हमखास नफा देणाऱ्या व्यवसायाच्या शोधात असाल, तर रेशीम शेती अनुदान 2026 (Silk Farming Subsidy) ही योजना तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
राज्यातील सहकार व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना तुती लागवड (Mulberry Cultivation) आणि कीटक संगोपन गृह (Rearing House) उभारणीसाठी साडेचार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. या लेखात आपण या योजनेची ए टू झेड माहिती पाहणार आहोत.
रेशीम शेती अनुदान 2026 – संपूर्ण माहिती (Overview)
| तपशील (Details) | माहिती (Information) |
|---|---|
| योजनेचे नाव | रेशीम शेती अनुदान 2026 (Sericulture Subsidy 2026) |
| अभियान | महारेशीम अभियान 2026 (Mahareshim Abhiyan 2026) |
| अनुदान रक्कम | 3.25 लाख ते 4.50 लाख रुपयांपर्यंत |
| नोंदणी कालावधी | 5 फेब्रुवारी 2026 ते 5 मार्च 2026 |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन (Online Apply) |
| अधिकृत वेबसाईट | आपले सरकार / पोकरा (Official Website) |
महारेशीम अभियान 2026 म्हणजे काय? (What is Mahareshim Abhiyan 2026)
महारेशीम अभियान 2026 (Mahareshim Abhiyan 2026) हे महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाद्वारे राबवले जाणारे एक महत्त्वाचे अभियान आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाकडे वळवणे हा आहे. 2026 मध्ये या अभियानांतर्गत नवीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून, हजारो हेक्टर क्षेत्र तुती लागवडीखाली आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
या अभियानांतर्गत केवळ आर्थिक मदतच दिली जात नाही, तर शेतकऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण (Technical Training) आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी देखील सहकार्य केले जाते. रेशीम शेती (Sericulture) हा असा व्यवसाय आहे जो वर्षभर उत्पन्न देतो आणि ज्याची बाजारपेठ दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. 5 फेब्रुवारी 2026 पासून या अभियानासाठी नोंदणी सुरू झाली असून, इच्छुक शेतकऱ्यांनी मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
तुती लागवड अनुदान आणि रेशीम शेती (Importance of Mulberry Cultivation)
तुती लागवड (Mulberry Plantation) हा रेशीम शेतीचा पाया आहे. रेशीम किडे हे केवळ तुतीची पाने खाऊन जगतात, त्यामुळे दर्जेदार तुतीची बाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पारंपारिक पिके जसे की कापूस, सोयाबीन किंवा तूर यांना अनेकदा निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसतो. मात्र, रेशीम शेती (Silk Farming) ही अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर मानली जाते.
महाराष्ट्र राज्यातील हवामान तुती लागवडीसाठी अत्यंत पोषक (Favorable Climate) आहे. यामुळेच सरकारने रेशीम शेती अनुदान 2026 (Sericulture Subsidy) जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ दिले आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे.
मनरेगा अंतर्गत रेशीम शेती अनुदान तपशील (MNREGA Sericulture Subsidy)
मनरेगा अंतर्गत रेशीम शेती (Sericulture under MNREGA) ही योजना अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी योजना आहे. या योजनेमध्ये मजुरी आणि साहित्य अशा दोन्ही स्वरूपात मदत केली जाते.
- मजुरी खर्च (Labour Cost): 1 एकर तुती लागवडीसाठी सुमारे 895 मनुष्यदिनांची मजुरी दिली जाते. 2026 च्या सुधारित दरानुसार, मजुरीपोटी शेतकऱ्याला सुमारे 2,79,240 रुपये मिळतात.
- साहित्य खरेदी (Material Cost): तुतीची रोपे, खते आणि इतर साहित्यासाठी साधारण 1,53,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
- एकूण लाभ: अशा प्रकारे मनरेगा रेशीम शेती अनुदान (MNREGA Silk Subsidy) अंतर्गत एकूण 4,32,240 रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो.
ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) जमा केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता राहते.
समग्र सिल्क आणि पोकरा योजना अनुदान (Samagra Silk & PoCRA Scheme)
ज्या गावांमध्ये मनरेगा लागू करण्यास अडचणी आहेत किंवा जे शेतकरी पोकरा (PoCRA) कार्यक्षेत्रात येतात, त्यांच्यासाठी समग्र सिल्क योजना (Samagra Silk Scheme) आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) उत्तम पर्याय आहेत.
- समग्र सिल्क (Samagra Silk): या अंतर्गत कीटक संगोपन गृह उभारणीसाठी 2,43,750 रुपये, सिंचन संचासाठी 45,000 रुपये आणि इतर साहित्यासाठी 37,500 रुपये दिले जातात.
- पोकरा अनुदान (PoCRA Subsidy): जर तुमचे गाव पोकरा अंतर्गत येत असेल, तर तुम्हाला रेशीम कीटक संगोपन गृह (Rearing House) आणि तुती लागवडीसाठी मिळून एकूण 3,25,125 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
या दोन्ही योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज (Online Application) करणे बंधनकारक आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents for Registration)
महारेशीम अभियान 2026 (Mahareshim Abhiyan 2026) अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अचूक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. चुकीच्या कागदपत्रांमुळे अर्ज बाद होऊ शकतो, त्यामुळे खालील यादीनुसार पूर्वतयारी ठेवावी:
- सातबारा उतारा (7/12 Extract): जमिनीचा अद्ययावत सातबारा ज्यावर तुती लागवडीसाठी क्षेत्र मोकळे असल्याची नोंद असावी.
- ८-अ उतारा (8-A Extract): खातेदाराची एकूण जमीन दर्शवणारा उतारा.
- आधार कार्ड (Aadhar Card): ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड अनिवार्य आहे.
- बँक पासबुक झेरॉक्स (Bank Passbook): अनुदान थेट खात्यात जमा होण्यासाठी (DBT) बँक खात्याची माहिती आवश्यक आहे.
- चतुर्सीमा नकाशा (Boundary Map): ज्या जमिनीवर लागवड करायची आहे त्या क्षेत्राचा नकाशा.
- पासपोर्ट साईज फोटो (Passport Size Photo): अर्जावर लावण्यासाठी दोन रंगीत फोटो.
- संमती पत्र (Consent Letter): जर जमीन सामाईक असेल, तर इतर वारसांचे संमती पत्र लागते.
हे सर्व कागदपत्रे (Documents) स्कॅन करून ऑनलाईन अर्ज करताना अपलोड करावे लागतात.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप (Step-by-Step Online Apply)
ऑनलाईन अर्ज (Online Apply) करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. शेतकरी स्वतः किंवा सीएससी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करू शकतात.
- पोर्टलला भेट द्या (Visit Official Website): सर्वात आधी आपले सरकार (Aaple Sarkar) किंवा पोकराच्या NDKSP Portal वर जा.
- नवीन नोंदणी (New Registration): जर तुम्ही नवीन युजर असाल तर मोबाईल नंबर वापरून नोंदणी करा.
- योजना निवड (Select Scheme): ‘वस्त्रोद्योग विभाग’ अंतर्गत ‘रेशीम शेती योजना’ किंवा ‘महारेशीम अभियान’ निवडा.
- माहिती भरा (Fill Details): वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील आणि बँक खात्याची माहिती अचूक भरा.
- कागदपत्रे अपलोड करा (Upload Documents): वरील यादीनुसार सर्व कागदपत्रे स्पष्ट दिसतील अशा स्वरूपात अपलोड करा.
- शुल्क भरा (Pay Fees): नोंदणीसाठी 500 रुपये फी ऑनलाईन पद्धतीने भरा.
- अर्ज सबमिट करा (Submit Application): सर्व माहिती तपासून अर्ज अंतिम सबमिट करा आणि अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.
तुमचा अर्ज (Application Form) सबमिट झाल्यानंतर रेशीम विकास अधिकारी त्याची पाहणी करतील आणि पुढील मंजुरी देतील.
रेशीम शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि नफा (Income and Profit in Silk Farming)
रेशीम शेती (Silk Farming) ही पारंपरिक पिकांपेक्षा जास्त नफा मिळवून देणारी शेती आहे. एकदा तुतीची लागवड केली की पुढील 10 ते 15 वर्षे ती उत्पन्न देते.
- कोष उत्पादन (Cocoon Production): एक एकर तुती लागवडीतून वर्षाला साधारण 5 ते 6 वेळा रेशीम कोषांचे उत्पादन घेता येते.
- बाजारभाव (Market Price): रेशीम कोषांना बाजारात सरासरी 450 ते 700 रुपये प्रति किलोपर्यंत भाव मिळतो.
- निव्वळ नफा (Net Profit): सर्व खर्च वजा जाता, एक शेतकरी एक एकरातून वर्षाकाठी 3 ते 4 लाख रुपयांपर्यंत सहज उत्पन्न मिळवू शकतो.
या उद्योगात शाश्वत उत्पन्न (Sustainable Income) मिळत असल्यानेच सुशिक्षित बेरोजगार तरुण देखील याकडे वळत आहेत.
महत्वाच्या तारखा आणि संपर्क (Important Dates & Contact)
रेशीम शेती अनुदान 2026 (Sericulture Subsidy) अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी वेळेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे:
- नोंदणी सुरू होण्याची तारीख: 5 फेब्रुवारी 2026
- नोंदणीची शेवटची तारीख (Notification Deadline): 5 मार्च 2026
- संपर्क (Contact Details): अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: रेशीम शेतीसाठी जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?
उत्तर: रेशीम शेती अनुदान 2026 (Sericulture Subsidy) अंतर्गत मनरेगाच्या माध्यमातून 4.32 लाख आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून 3.25 ते 4.50 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
प्रश्न 2: नोंदणी फी किती आहे?
उत्तर: महारेशीम अभियानांतर्गत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्याला 500 रुपये नोंदणी फी भरावी लागते.
प्रश्न 3: अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत का?
उत्तर: हो, विशेषतः मनरेगा अंतर्गत अल्पभूधारक, अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
प्रश्न 4: अर्जाची स्थिती कशी तपासायची?
उत्तर: तुम्ही ज्या पोर्टलवरून अर्ज केला आहे, तिथे लॉगिन करून ‘स्थिती तपासा (Check Status)’ या पर्यायावर क्लिक करून अर्जाची प्रगती पाहू शकता.
प्रश्न 5: तुती लागवडीसाठी किती जमीन आवश्यक आहे?
उत्तर: किमान 1 एकर क्षेत्रासाठी अनुदान दिले जाते. बहुभूधारक शेतकरी दोन एकरपर्यंत लाभ घेऊ शकतात.
निष्कर्ष (Conclusion)
रेशीम शेती अनुदान 2026 (Sericulture Subsidy 2026) ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नशीब बदलणारी ठरू शकते. तुती लागवडीतून मिळणारा शाश्वत नफा आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे मोठे अनुदान यामुळे हा व्यवसाय अत्यंत सुरक्षित झाला आहे. जर तुम्हाला शेतीमध्ये प्रयोगशीलता आणायची असेल, तर महारेशीम अभियान 2026 (Mahareshim Abhiyan 2026) मध्ये सहभागी होऊन आपला अर्ज नक्की नोंदवा. वेळेवर केलेली नोंदणी आणि योग्य नियोजन तुम्हाला आर्थिक समृद्धीकडे नेईल.
हे देखील वाचा: बांधकाम कामगार योजना 2026: मोफत कीट आणि 50,000 रुपयांच्या लाभासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज