Ladki Bahin Yojana GR November Update: राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याबद्दल एक मोठा शासन निर्णय (GR) 8 डिसेंबर 2025 रोजी घेण्यात आला आहे. या नवीन शासन निर्णयामध्ये नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी कोणत्या महिला पात्र असतील आणि कोणत्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
कोणत्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
नवीन शासन निर्णयानुसार, काही विशिष्ट शासकीय पेन्शन योजनांचा (Pension Schemes) लाभ घेणाऱ्या महिलांना ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या संदर्भात खालील दोन योजनांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे:
• संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana)
• श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना (Shravan Bal Seva Rajya Nivrutti Vetan Yojana)
या दोन्ही योजनांतर्गत ज्या महिलांना नियमितपणे लाभ मिळत आहे, त्यांना ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ पूर्णपणे बंद केला जाईल.
लाभाच्या दुबार स्वीकृतीबाबत स्पष्टीकरण
शासनाच्या या नवीन निर्देशानुसार, एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या महिलेला ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळत असेल, तर तिला संजय गांधी किंवा श्रावण बाळ योजनेत लाभ मिळणार नाही. याउलट, जर त्या महिलेला संजय गांधी किंवा श्रावण बाळ योजनेत नियमितपणे लाभ मिळत असेल, तर तिला ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
हा निर्णय योजनेतील निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि खऱ्या गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. यामुळे, ज्या महिला यापूर्वी एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेत होत्या, त्यांच्यासाठी हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे.
नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे वितरण
नोव्हेंबर 2025 महिन्याचा हप्ता वितरीत करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची (Eligibility) पुन्हा एकदा कसून तपासणी केली जाणार आहे. नवीन जीआरमध्ये नमूद केलेल्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांनाच नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाईल.
योजनेच्या लाभार्थ्यांनी अधिकृत शासकीय सूचना आणि अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळाला नियमित भेट देणे महत्त्वाचे आहे.
➡️ राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘30 जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’ शासन निर्णय पहा