Ration Card Update: अखेर या लाभार्थींचे रेशन कार्ड बंद होणार - राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Ration Card Update: राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) अंतर्गत मोफत धान्याचा लाभ घेणाऱ्या रेशन कार्डधारकांच्या पात्रतेची नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक ‘अपात्र’ लाभार्थ्यांना पुढे मोफत धान्य मिळणार नाही. गरजू आणि खरोखरच मदतीची गरज असणाऱ्या नागरिकांपर्यंतच सरकारी योजना पोहोचवण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेतला जात आहे

अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार होणार

राज्यभरात अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (PHH) या योजनांअंतर्गत लाखो कुटुंबांना दरमहा मोफत धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र, सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की अनेक लाभार्थी हे अपात्र असूनही या योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे पुढील निकषांनुसार लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे:

• ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे
• जे व्यक्ती आयकर भरतात
• ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे
• ज्यांचा व्यवसायासाठी वैध जीएसटी क्रमांक आहे

वरीलपैकी कोणतीही अट लागू होणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोफत धान्याचा लाभ नाकारला जाणार आहे. तालुका स्तरावर पुरवठा निरीक्षकांकडून थेट घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे

31 डिसेंबरआधी करा हे काम, नाहीतर 1000 रुपये दंड; आधार व पॅनकार्ड डिऍक्टिव्हेट होणार Aadhaar PAN linking deadline and deactivation warning

पुढे काय?

तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल. मात्र, त्यांचे रेशन कार्ड पूर्णपणे रद्द होणार नाही. त्याऐवजी मोफत धान्याचा लाभ बंद करण्यात येईल. याचा अर्थ असा की संबंधित कुटुंबांना आता बाजारभावाने किंवा सवलतीच्या दरातच धान्य विकत घ्यावे लागेल

अनेक जिल्ह्यांत हजारो अपात्र लाभार्थी

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारो अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आढळून आला आहे. त्यामुळे ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने राज्यभर राबवली जाणार आहे. या मोहिमेमुळे संपूर्ण रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार असून, गरजूंना मदत मिळणं अधिक सुलभ होणार आहे

स्वेच्छेने योजना सोडण्याचे आवाहन

सरकारकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आलं आहे की, ज्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे, जे आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत किंवा ज्यांना रेशनची गरज नाही, त्यांनी स्वतःहून ही योजना सोडावी. या प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन सुविधाही उपलब्ध आहे, जिथे लाभार्थी स्वतःचा लाभ रद्द करू शकतात. यामुळे गरजूंना योजनांचा लाभ मिळवून देणे सोपे होईल

सरकारचा उद्देश – योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा

या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे खोट्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना रोखणे आणि खऱ्या गरजूंना योजनेचा लाभ मिळवून देणे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाची भावना बळकट होईल, आणि योजनांचा खरा फायदा गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचेल

लेक लाडकी योजना, लाभार्थ्यांच्या खात्यात येणार 5000 रुपये, जीआर आला Lek Ladki Yojana 5000 Rupees Update