Foreclosure charges RBI guidelines: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) कर्जदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. कर्ज घेतलेल्या लाखो लोकांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः लहान व्यावसायिक, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (MSMEs) यांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
काय आहे निर्णय? Foreclosure charges RBI guidelines
आरबीआयने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की बँका आणि वित्तीय संस्था (NBFCs) फ्लोटिंग व्याजदरावर घेतलेल्या कर्जावर कोणतेही प्री-पेमेंट (पूर्व-परतफेड) किंवा फोरक्लोजर (पूर्ण कर्जफेड) शुल्क आकारू शकणार नाहीत.
हा नियम वैयक्तिक वापरासाठी घेतलेल्या कर्जांपुरताच मर्यादित न राहता, आता व्यावसायिक वापरासाठी घेतलेल्या कर्जांनाही लागू होणार आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) ही अतिशय मोठी आणि स्वागतार्ह पावले मानली जात आहेत.
नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?
हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून किंवा त्यानंतर मंजूर होणाऱ्या आणि नूतनीकरण होणाऱ्या सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांवर लागू होईल. म्हणजेच, जर एखाद्या ग्राहकाचे कर्ज 1 जानेवारी 2026 नंतर मंजूर झाले किंवा नूतनीकरण झाले, तर त्याला कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क भरावे लागणार नाही.
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयामुळे खालील गटातील कर्जदारांना फायदा होणार आहे:
• वैयक्तिक गरजांसाठी फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेले ग्राहक
• व्यावसायिक उद्देशासाठी कर्ज घेतलेले सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs)
• व्यक्तिगत व्यावसायिक (Individual Professionals)
• 50 लाखांपर्यंतचे बिगर-व्यावसायिक कर्ज घेणारे ग्राहक
• कॅश क्रेडिट (Cash Credit) आणि ओव्हरड्राफ्ट (Overdraft) खातेधारक, जर त्यांनी वेळेवर पूर्वसूचना देऊन खाते बंद केले
महत्त्वाचे मुद्दे :
• कोणताही प्री-पेमेंट शुल्क किंवा फोरक्लोजर पेनल्टी आकारली जाणार नाही
• लॉक-इन कालावधी देखील लागू केला जाणार नाही
• कर्जाची परतफेड स्वतःच्या पैशाने किंवा इतर कोणत्याही स्रोतातून केली तरी शुल्क लागू होणार नाही
• नियम सार्वजनिक आणि खासगी बँका, उच्चस्तरीय एनबीएफसी, सहकारी बँका आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांवर लागू होतील
• कर्जफेडीबाबत संशयमुक्त, पारदर्शक आणि एकसमान धोरण देशभर लागू होईल
सरकार आणि SIDBI कडूनही मदतीचा हात
या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडूनही प्रयत्न सुरू असून SIDBI (Small Industries Development Bank of India) मार्फत लघु उद्योजकांसाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. याशिवाय संशोधन आणि नवउद्योग (Startups) यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निधीची व्यवस्था केली जात आहे.
सध्या भारतात 600 हून अधिक ड्रोन आणि टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. अशा नवकल्पनाशील आणि वाढत्या व्यावसायिक समुदायासाठी ही योजना विशेष फायद्याची ठरणार आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, कर्ज परतफेडीची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे.
नवीन नियमांचा अर्थ काय?
आरबीआयच्या या पावलामुळे एकूणच कर्ज घेणे आणि परतफेड करणे अधिक सुलभ व स्वस्त होणार आहे. अनेकवेळा ग्राहक वेगवेगळ्या कारणांमुळे वेळेपूर्वी कर्ज फेडतात, पण त्यावर दंडात्मक शुल्क लावले जात होते. हे शुल्क अनेकांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत टाकत असे. आता ही अडचण दूर होणार आहे.
Foreclosure charges RBI guidelines
हा निर्णय म्हणजे एक सकारात्मक आणि दूरदृष्टीने घेतलेले धोरणात्मक पाऊल आहे. लहान उद्योजक, स्टार्टअप्स, वैयक्तिक कर्जदार – सगळ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल देशातील उद्योजकतेला नवे बळ देईल.
तुम्ही लघु उद्योजक आहात का? तुमच्यावर कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क लागू होणार नाही हे लक्षात ठेवा!
कर्ज घ्या, वेळेआधी फेडा – आता कोणतीही दंडात्मक भीती नको!