Government Service Fee Hike – शासकीय सेवा शुल्क वाढ हा सध्या नागरिकांच्या चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरत आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा सेतू केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या शासकीय कागदपत्रांसाठी आता नागरिकांना पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. शासनाने ही सेवा डिजिटल स्वरूपात अधिक प्रभावीपणे पुरवण्यासाठी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याचवेळी शुल्कात झालेली वाढ सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम करणारी आहे.
शासकीय सेवा सुलभ पण महागड्या – काय आहे शासनाचा निर्णय?
‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या उपक्रमाअंतर्गत सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ जास्त ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरांमध्ये जिथे लोकसंख्या 10,000 पेक्षा अधिक आहे, अशा ठिकाणी दोन सेवा केंद्रे असतील. ग्रामीण भागात, विशेषतः 5,000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये देखील सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना सेवा मिळण्यात सुलभता नक्कीच येईल, पण वाढलेली शासकीय सेवा शुल्क वाढ ही चिंता वाढवणारी आहे.
कोणत्या दाखल्यासाठी किती शुल्क लागेल? – नवा दरवाढीचा तक्ता
पूर्वी फक्त ₹30–₹58 मध्ये मिळणारी प्रमाणपत्रे आता ₹69 ते ₹128 पर्यंतच्या दरात मिळणार आहेत. यामध्ये खालील शुल्कांचा समावेश आहे:
• मुद्रांक शुल्क – ₹10
• राज्य GST – ₹4.50
• केंद्राचा GST – ₹4.50
• राज्य सेतू शुल्क – ₹2.50
• जिल्हा सेतू शुल्क – ₹5
• महाआयटी शुल्क – ₹10
• सेवा केंद्र चालक मानधन – ₹32.50
उदाहरणार्थ:
• जात किंवा नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र – पूर्वी ₹58, आता ₹128
• अधिवास, उत्पन्न, महिला आरक्षण, शेतकरी, भूमीहीन, श्रावणबाळ योजना प्रमाणपत्र – पूर्वी ₹34, आता ₹69
अशा प्रकारे, एका विद्यार्थ्याला शैक्षणिक सवलतींसाठी तीन वेगवेगळ्या दाखल्यांची गरज असेल, तर फक्त कागदपत्रांसाठी ₹250 पर्यंत खर्च येतो.
दरवाढीचा परिणाम – ग्रामीण भागात अधिक त्रास
ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर शासकीय सेवा शुल्क वाढ थेट परिणाम करत आहे. गरीब, वृद्ध, शेतकरी, महिलांना आता लहानसहान सरकारी कामांसाठीही आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. विशेषतः एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना स्वतंत्र दाखले लागतात, अशा वेळी हा खर्च अधिक वाढतो. काही ठिकाणी सेवा केंद्र चालकांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्याच्या तक्रारीही नोंदवल्या जात आहेत.
शासनाचा हेतू योग्य, पण अंमलबजावणीचा मार्ग महत्त्वाचा
शासनाचा हेतू आहे की, प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पद्धतीने सहज सेवा मिळावी. पण यासाठी सेवा किफायतशीर ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. सेवा डिजिटल करण्यामागील उद्दिष्ट समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणं हे असले पाहिजे. त्यासाठी शासकीय सेवा शुल्क वाढ नियंत्रित करणे गरजेचे आहे.
जनतेची मागणी – दरवाढ मागे घ्या!
काही सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामसेवक आणि लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, ही दरवाढ सामान्य माणसाला परवडणारी नाही. शासनाने तातडीने या दरवाढीचा पुनर्विचार करावा, असे मत व्यक्त केले जात आहे. जनतेला खऱ्या अर्थाने सुविधा मिळाव्यात, पण त्या परवडण्याजोग्या असाव्यात, हीच अपेक्षा आहे.
डिजिटल सेवा हवीच, पण खर्च नियंत्रणात हवा
‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ हे नागरिकांसाठी एक मोठं वरदान ठरू शकतं, पण शासकीय सेवा शुल्क वाढ ही या उपक्रमावर गालबोट लावणारी बाब आहे. शासनाने सेवा केंद्रांची संख्या वाढवून कौतुकास्पद निर्णय घेतला असला, तरी दरवाढीमुळे त्याचा फायदा अनेकांना मिळणार नाही, ही शोकांतिका ठरू शकते. म्हणूनच, गरिबांना आणि वंचित घटकांना या सेवांचा लाभ घेता यावा, यासाठी शासनाने सेवा शुल्क पुन्हा विचारात घेणे अत्यावश्यक आहे.