Government GR on Property Tax Discount: ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील कर वसुलीसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीमधील निवासी मालमत्ता धारकांना त्यांच्या थकीत घरपट्टी आणि पाणीपट्टीवर तब्बल 50 टक्के सवलत मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान आणि कर सवलत
राज्यामध्ये सध्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवले जात आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींचा विकास करणे आणि कर वसुलीस गती देणे हा आहे. अनेक वेळा तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे नागरिक आपला कर वेळेत भरू शकत नाहीत, ज्यामुळे थकबाकी वाढत जाते. ही थकबाकी कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 50 टक्के माफीची योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत, ज्या निवासी मालमत्ता धारकांची घरपट्टी, पाणीपट्टी किंवा दिवाबत्ती कर थकीत आहे, त्यांना ही सवलत दिली जाणार आहे.
सवलतीचे स्वरूप आणि पात्रता
या शासन निर्णयानुसार, सवलतीचे निकष खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
• कोणाला लाभ मिळणार: ही सवलत केवळ ‘निवासी मालमत्ता’ (Residential Properties) धारकांसाठीच लागू आहे. जे नागरिक ग्रामपंचायत हद्दीत स्वतःच्या घरात राहतात, त्यांनाच याचा फायदा घेता येईल.
• अपवाद: व्यावसायिक (Commercial), औद्योगिक (Industrial) किंवा इतर कोणत्याही व्यापारी कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तांना ही 50 टक्के सवलत लागू होणार नाही.
• थकबाकीचा कालावधी: सन 2025-26 या चालू वर्षाचा कर आणि 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची जी काही जुनी थकबाकी असेल, या दोन्हीच्या एकत्रित रकमेवर ही सवलत मिळेल.
• अट: जर संबंधित मालमत्ता धारकाने आपल्या एकूण थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम या अभियान कालावधीत ‘एक रकमी’ (Lump sum) जमा केली, तरच उरलेली 50 टक्के थकबाकी माफ केली जाणार आहे.
योजनेची मुदत आणि अंमलबजावणी
या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना दिलेल्या मुदतीचे पालन करणे आवश्यक आहे. ही सवलत योजना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे, ज्यांना या सवलतीचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी 31 डिसेंबरपूर्वी आपली थकबाकी जमा करणे गरजेचे आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही सवलत लागू करण्याचा सर्वस्वी अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीने आपल्या ग्रामसभेमध्ये या सवलतीबाबतचा ठराव मंजूर करणे अनिवार्य आहे. ठराव मंजूर झाल्यानंतरच त्या गावातील नागरिकांना या योजनेचा अधिकृत लाभ घेता येईल.
नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या सवलतीमुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात जी घट होईल, त्याची कोणतीही भरपाई राज्य सरकार करणार नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने आपल्या स्तरावर आर्थिक नियोजन करून हा निर्णय घ्यायचा आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधून आपला थकीत कर किती आहे आणि ग्रामसभेचा ठराव झाला आहे का, याची खात्री करून घ्यावी.
➡️ रेशन कार्ड केवायसी अशी करा मोबाईल मधुन; नाहीतर तुमचे रेशन होणार बंद; फक्त थोडेच दिवस बाकी