Atiurshti Nuksan Yadi check: राज्यातील अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. नुकसान भरपाईपोटीची आर्थिक मदत सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास सोमवारपासून सुरुवात केली आहे.
ही अनुदानाची रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा केली जात आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येत आहे.
जालना जिल्ह्यासाठी निधी मंजूर Atiurshti Nuksan Yadi check
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला आहे:
• जालना जिल्हा: जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जालना जिल्ह्यातील 16,168 शेतकऱ्यांसाठी 9 कोटी 56 लाख 11 हजार रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• सप्टेंबर महिन्यातील नुकसान: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या 65,766 हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी देखील भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एकूण 64 कोटी 75 लाख 75 हजार रुपये एवढा निधी मंजूर झाला आहे.
या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या अतिवृष्टी अनुदानाचा फायदा मिळू लागला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये तुमचं नाव आहे का, हे तपासा:
• विभाग: विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
• जिल्हे: अहमदनगर, अकोला, अमरावती, बीड, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ आणि भंडारा.
तुमचे पैसे आले की नाही, कसे तपासावे?
जर तुम्ही अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेत पात्र असाल आणि तुमचं नाव नुकसान भरपाईच्या यादीत असेल, तर खालील गोष्टी तपासा:
• बँक खाते तपासा: तुमच्या बँक खात्यात सोमवारी किंवा त्यानंतर अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे का, हे सर्वप्रथम तपासा.
• आधार संलग्नता: जर पैसे आले नसतील, तर तुमचे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले (Aadhaar Linking) आहे की नाही, हे त्वरित तपासा. कारण मदत केवळ आधार संलग्न खात्यातच जमा केली जात आहे.
• तलाठी/कृषी विभागाशी संपर्क: भरपाईच्या यादीत तुमचे नाव तपासण्यासाठी किंवा मदतीचे वितरण प्रलंबित असल्यास, नजीकच्या तलाठी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.
सरकारचा मुख्य उद्देश हा आहे की, नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मदतीचा पैसा थेट आणि त्वरित मिळावा, जेणेकरून त्यांना पुन्हा शेती उभी करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकेल.