Maharashtra Ration Card DBT Scheme: महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR): राज्य सरकारने रेशन कार्ड धारकांसाठी, विशेषतः शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 18 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन जीआरनुसार, राज्यातील 14 जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना आता अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम (DBT) मिळणार आहे.
नेमकी योजना काय आहे?
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (APL) म्हणजेच केशरी रेशन कार्डधारक शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो. पूर्वी या लाभार्थ्यांना ठराविक दराने धान्य मिळत होते, परंतु आता त्याऐवजी प्रति लाभार्थी रोख रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
किती रक्कम मिळणार?
- सुरुवातीला ही रक्कम प्रति लाभार्थी 150 रुपये प्रति महिना इतकी होती.
- 20 जून 2024 च्या सुधारित निर्णयानुसार, आता ही रक्कम वाढवून 170 रुपये प्रति लाभार्थी, प्रति महिना करण्यात आली आहे.
- विशेष म्हणजे, जानेवारी 2023 पासूनची थकीत रक्कम देखील टप्प्याटप्प्याने जमा होणार असल्याने लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
पात्र 14 जिल्ह्यांची यादी
या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्याला मिळणार आहे. पात्र जिल्ह्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. अकोला
2. अमरावती
3. बीड
4. बुलढाणा
5. छत्रपती संभाजीनगर
6. धाराशिव
7. हिंगोली
8. जालना
9. लातूर
10. नांदेड
11. परभणी
12. वर्धा
13. वाशिम
14. यवतमाळ
निधीचे वितरण आणि प्रक्रिया
राज्य सरकारने या योजनेसाठी एकूण 145 कोटी 50 लाख 17,350 रुपये इतका अवाढव्य निधी मंजूर केला आहे. ही रक्कम PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
महत्त्वाची टीप: तुमचा बँक खाते क्रमांक आधार कार्डशी लिंक असणे अनिवार्य आहे, तरच तुम्हाला डीबीटीचा (DBT) लाभ विनाअडथळा मिळेल.
ही माहिती राज्यातील अनेक गरजू शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जर तुम्ही किंवा तुमचे परिचित या 14 जिल्ह्यांपैकी रहिवासी असाल आणि तुमच्याकडे केशरी रेशन कार्ड असेल, तर या योजनेचा लाभ नक्की घ्या.
हे देखील वाचा: डिजिटल सहीचा सातबारा उतारा असा काढा मोबाईलवरून, पहा संपूर्ण प्रोसेस